चन्द सिंह अदै (बिश्लेषक) | 

लाग्छ नेपालमा कुनै पनि प्रकारको ईजाजत लिएपछि जुनसुकै पेशा, व्यवसाय गरे पनि छुट छ । तपाईले जुन कामको लागि ईजाजत लिनु भएको हो, त्यो काम भएको छ की छैन त्यसको कुनै अनुगमन गर्ने निकाय नहुनु नै बिडम्बना छ । काम गरे कै छन्, पनि सरकारलाई राजश्व बुझाएकै छन् भन्ने सामान्य कुरोबाट प्रभावित भएकै कारणले कसले के काम गरेको छ भन्ने सामान्य लेखा जोखा पनि नहुँदा गलत एक पक्षले गरे पनि त्यसको मार समग्र पक्षलाई परिरहेको हुन्छ । सन्दर्भ मैले उठान गर्न खोजेको विषय के हो भने विश्व बजारमा नेपालबाट आफ्नो भविश्य खोजीको सिलसिलामा नेपालीहरु कुन कुनामा पुगेका छैनन् होला । तर ती नेपाली नागरिकहरु कसरी उक्त मुलुकहरुमा कसरी पुगे त भन्ने विषयमा न त ति जाने नागरिकलाई थाहा छ न त पठाउने निकायलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छैन । 

अचम्म र घत लाग्दो विषय त के छ भने नेपाल सरकारको प्रवासी नेपालीहरुको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने एउटा चित्र के देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको बिबरण हेर्ने हो भने अर्कै प्रकारको चित्र हामीले पाएका छौं । विषय के हो भने जसरी एक व्यवसाय संचालन गर्न खुलेका कम्पनीहरुले जति पनि अरु कामहरु गरेको सम्बन्धीत निकायले थाहा पाउँदैन त्यसरी नै कुन गैर सरकारी संस्थाहरुले के काम गरि रहेको छ, उक्त गैर सरकारी संस्थाहरुमा प्राप्त भएको खर्च गर्ने बजेटको कति प्रतिशत काम गर्छन्, गैर सरकारी संस्था संचालकहरुको जीनशैलीमा अएका परिवर्तनहरु, सामाजीक संस्था खोने र घुमाउरो शैलीमा संचालकहरुले नै सबै भन्दा बढी आर्थिक लाभ लिने जस्ता विषयमा  अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो र त्यस निकायले कसरी काम गर्छ, त्यो विषय पनि मनन् गर्नु पर्ने विषय हो । विषय के हो भने, के जसले जे गर्दा पनि हुन्छ त ? यहाँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा एक जना कसैको घर जग्गा सम्पती नास हुने भयो भने अदालतबाट अनावश्यक निर्णय गराई वर्षौसम्म उक्त योजनाहरु अलपत्र  पारिएका छन् । त्यसै गरि देश विकास गरि समृद्ध बनाउँछु भनि खुलेका राजनितिक दलहरुले भएका भौतिक संरचनाहरु पनि बिभिन्न बाहानामा नष्ट गर्ने काम गरेका छन्, गलत कार्य गरेर कोही व्यक्ति प्रहरीले समातेको अवस्थामा बिभिन्न प्रकारका राजनितक दवावमा छुटाउने, आफ्ना कार्यकर्ताहरुले गरेका जस्तो सुकै खराव काम पनि सही मान्ने जस्ता मनोबृत्तिले हाम्रो समाज ग्रसित छ । 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा को कहाँ कसरी सम्लग्न भई रहेको छ । त्यस विषयमा पनि सरकार प्राय अनविज्ञ जस्तै छ । यहाँ सरकार र नागरिक समाजको नजरमा विदेशमा नेपाली नागरिकहरुलाई पठाउने  भनेको मेनपावर कम्पनी मात्र भन्ने बुझाई छ । भिजिट भिषामा लाखौं मानिसहरुलाई ट्राभल कम्पनीले पठाए नेपालीहरु, बिद्यार्थी भिषामा कन्सल्ट्यान्सीहरुले पठाएका लाखौं बिद्यार्थीहरु, बिभिन्न बिद्यालय तथा कलेजहरुले बिभिन्न वाहानामा लाखौं बिद्यार्थीहरुलाई विदेश पठाएको र अवैधानिक बाटो प्रयोग गरि नेपालीहरुलाई विदेश पठाएको बिषयमा नेपाल सरकारको शुद्ध आखाँले कहिले देख्ला ? र सही र गलत छुट्टीएला । 

यसको भित्री वास्तविकता कहिलेसम्म बाहिर आउला ? यसका पछाडी मैले केही कारक तत्वहरु देखेको छु । नेपालमा राम्रो प्रविधिक र जीवन उपयोगी खालको शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थामा राम्रो पाठ्यक्रम नहुनु, रोजगारीको राम्रो अवसर नहुनु, लगानी मैत्री वातावरण नहुनु, गलत गर्ने संरक्षित हुनु र सही काम गर्ने लाई अनावश्यक झन्झट दिनु जस्ता कारणहरुले गर्दा मानिसहरु देश छोडेर बिदेशीने गरेका छन् । नेपाली समाजमा जुन सुकै क्षेत्रमा पनि बिकृती फैलाउनेहरुको दलालीको ठुलो भिड नै छ । उनिहरुको प्रमुख योजना भनेको जसरी हुन्छ सरल रुपमा पैसा कमाउने । त्यस्ता व्यक्तिहरु वास्तवमै आफ्ना जिम्मेवारीबाट टाढा रहने गरेका छन् । 

वैदेशिक रोजगारमा भएका बिबिध पक्षका सम्लग्नता र त्यसबाट उब्जेका सबै प्रकारका समस्याको जिम्मेवारी मेनपावर कम्पनीले लिनु पर्ने तर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कुन कुन माध्यम अपनाईएको हुन्छ त्यस बारेमा कुनै बहस र छलफल हुनु नहुने ? सतही रुपमा हेर्दा पनि मेनपावरले  भन्दा ट्राभल कम्पनीहरुले दोब्बर दस्तुर लिने, त्यो भन्दा दोब्बर, कन्सल्टेन्सीहरुले लिने, गाँजिएर त्यो भन्दा पनि दोब्बर कलेजहरुले लिने थिती र सबै भन्दा बढी पैसा बिचौलियाले लिने जस्ता कारणहरुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बिकृती बढी देखिएको छ तर यस बिषयमा बिना अनुसन्धान र प्रमाण सबै गलत काम जति मेनपावरले गरेको भन्ने नै दुःखदायी बिषय हो । 

के  वैदेशिक रोजगारको बिषयमा उब्जेका सबै समस्याहरु मेनपावर कम्पनीले मात्र गर्दा नै हो त ? त्यस बिषयमा के के तथ्यहरु छन् त ? वास्तविक रुपमा बिदेश जाने मानिसहरुको प्रकृयामा क-कसको हात छ त यस बिषयमा सुक्ष्म अध्ययन हुनु पर्दैन ? 

वैदेशिक रोजगारको कारणले नेपाली समाजमा आएको परिवर्तनको बिषयमा बहस र छलफल गर्नु पर्दैन । विगतका तुलनामा पहाडी भेगमा खरको छाना भएको घरहरु विरलै देखिन्छन् । बाटो–घाटोको सञ्जाल र सामाजीक संजालको प्रयो कर्ताहरुको व्यापक विस्तार भएको छ । स्थानीय तहमा निर्मित सडकहरुले गाउँ तथा शहरी क्षेत्रहरु जोडेको छ । सडक निर्माणले मानिसहरुलाई सहज भएको छ । पहाड मधेस जताततै गाउँ घरमा सवारीका साधनहरु भरिन थालेका छन् । चामल, चाउचाउ अन्य पेय पदार्थ लगायत, लुगाफाटो, दैनिकी संचालनका आवश्यकता सामग्री देखि, निर्माण सामाग्रीहरु सुलभ उपलब्ध हुन थालेका छन् । पहाडमा बाँझो जमीनहरु बढे पनि तराईमा दुई तीन बाली खेती हुन थालेका छन् । 

पहाडी भेगमा जमिन बाँझो हुनुको प्रमुख कारण श्रमको अभाव हो । तराईमा भने उत्पादन धेरै हुने र कृषि कर्म सहज भएका कारण खेती भएको छ । शहरी क्षेत्रको विकास सोचेको भन्दा बढी भएको छ । साना ठूला शहरी क्षेत्रहरुमा सुविधाहरु ओइरन थालेको देखिन्छ । शहरी क्षेत्रहरुमा बढी आय हुने रोजगारीको सम्भावना लगायत वैदेशिक रोजगारीका सुलभ अवसरहरु प्राप्त हुने हुँदा पहाड मधेशबाट शहरी क्षेत्रतर्फ मानिसको आकर्षण बढ्दो छ । रेमिट्यान्सले पारिवारिक आयको ठूलो भाग ओगटेको छ । हाल सम्म आफ्ना कति नेपाली नागरिक श्रम गर्न विदेश पलायन भएको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । किनकी वैधानिक तरिकाबाट विदेश जाने अनि आफुले कमाएको रकम संस्थागत माध्यमबाट पठाउनेहरुको संख्या निकै कम छ । देशमा रोजगारीका अवसरहरुको अभावका कारणले गर्दा श्रमजीवीहरु जीविकोपार्जनका लागि विदेश जाने गरेका छन् । विदेशमा जस्तै रोजगारीको अवसर र सहज आय हुने सम्भावना हुने हो भने युवाहरु विदेश नगई आफ्नै देशमा केही गरेर वस्ने थिए । 

अन्त्यमा, मैले भन्न खोजेको के हो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ, निर्यात नगन्य र आयात धेरै छ । उत्पादनमा कसैको ध्यान गएको छैन, विश्वको गरिब देशको सूचीमा नेपाल पर्छ, तर पनि नेपालीहरुमा विलासिताका वस्तुहरुको किन्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ । त्यसकारण मैले बुझेको के हो भने यस देशमा नागरिकहरु जुनसुकै हालतमा पनि आफुलाई जुनसुकै आयले आर्थिक रुपमा सम्पन्न गर्ने तर देश जे होस मतलव नगर्ने जस्ता कारणले यसलाई यसरी भन्दा पनि प्रष्ट होला ‘सम्पन्न नागरिकको विपन्न देश’ भने कसो होला ।

धन्यबाद