मिन बहादुर पण्डित | सरकारले आठ वटा निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात र विक्री गर्नाका लागि प्रारम्भिक अनुमति दिएको छ । यो घोर आप्पत्तिको बिषय हो । नेपाल आयल नीगमले प्रति महिना ८४ करोड कमाइ रहेको छ । यो भनेको बर्षको लगभग १० अरब हुन् आउँछ । एक बर्षमै यत्रो ठुलो नाफा हुने देखे पछि व्यापारीले बैंक बाट लोन लियर भए पनि कारोबार गर्न चाहन्छन, यो अस्वभाविक पनि होइन । १ करोड घुस दिएरै भए पनि लाइसन लिनेछन् । किनकि बर्षमा ५० करोड देखि १ अरब नाफा हुने पक्का छ । बर्षमै यत्रो कमाइ हुने यो चान-चुने कुरा होइन । तेल माफियाहरुले लाइसन पाएभने प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर नाफा घट्दै-घट्दै गएर कुनै दिन आयल निगम टाठ पल्टने सक्छ । किनकि अनेक दाउपेच गरेर निजी कम्पनीहरुले आयल निगमलाई धरासाही बानाइदिने छन् ।

निजि कम्पनिलाई सिमेन्ट उद्योग खोल्ने लाइसन दिएर हिमाल सिमेन्ट बन्द भयो । यस्ता थुप्रै सरकारी उद्योगहरु व्यापारीको जाल झेलमा परेर बन्द भएका छन् । नाकाबन्दीका बेला बाहेक अरु बेला खासै ढुवानीमा समस्या छैन । यदी कुनै समस्याहरु छन् भने , १०/२० वटा ट्यांकर थप्न सकिन्छ, व्यवस्थापन सुधार्न सकिन्छ, मेनपावर थप्न सकिन्छ । किनकि महिनामै ८४ करोड नाफा कमाउनेलाई जाबो २० वटा ट्यांकर किन्न के गारो ?

दुइ-चार ठाउँमा तेल भण्डार गर्ने ठाउँ बनाउन के गाह्रो ? इच्छा सक्ति हुनु पर्यो । गर्छु भनेर काम सुरु गर्नपर्यो । हरेक राष्ट्रको देश बिकाश गर्ने आम्दामीका बिभिन्न श्रोतहरु हुन्छन् । जनतासँग 

लिएको कर र बैदेसिक सहयोगले मात्र सरकार चल्न सक्दैन । सरकारी कर्मचारी, आर्मी, प्रहरी, शिक्षकको तलब र स्वास्थमा राज्यको ठुलो खर्च हुन्छ । त्यसपछि बाटो-घाटो सिंचाई आदि बिकाश निर्माणका कुरा आउँछन । त्यसैले सरकारसंग धेरै भन्दा धेरै आम्दानीको श्रोतहरु भयो भने मात्र देश बिकाश गर्न सजिलो हुन्छ  । सरकारको मातहतमा रहने नेपाल एरलाइन्स, खानेपानी संस्थान, बिधुत प्राधिकरण , टेलिकम, आयल निगम आदि सरखारका ठुलो आम्दानीका स्रोतहरु हुन् । एद्धेपी गलत नीति र कम्जोर व्यवस्थापनका कारण कयौ सरकारी संस्थान घाटामा गएका छन् ।

यसैकारण फाइदामा रहेका संस्थान डुब्ने गरि किन अरुलाई लाइसन दिने ? यदि निजि कम्पनिले पनि भारतीय आयल निगमबाटै तेल किनेर बेच्ने हो भने जनतालाई मुल्यमा खासै सस्तो नपर्ला । यदि त्यसो हो भने सरकारी ढुकुटीमा जाने पैसा किन व्यापारीलाई मोटाउन दिने ? अहिले बर्षको १० अरब कमाइरहेको निगमले अर्को बर्ष ५ अर्ब पनि कमाउन सकेन भने त्यसको जिम्मेवार लाइसन दिनेहरु नै हुनेछन । नाकाबन्दि भएमा निजि कम्पनिले पनि कतैबाट तेल ल्याउन सक्दैनन् । त्यसैले निजी कम्पनिलाई दिएको लाइसेन खारेज गरेर व्यवस्थापन सुधार्न ध्यान दीइयोस । राष्ट्रको दिर्घकालिन हितमा राखेर नीति निर्माण गरियोस । 

देश गरिब बनाउने हो कि धनि बनाउने हो त्यो त नीति निर्माणले निर्धारण गर्छ । निजि कम्पनिलाइ लाइसन दिदैमा प्रगतिशील बिकाशको बाटो अबलम्बन हुँदैन । निजि कम्पनिले राज्यका अरु क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाताबरण बनोस । निजी कम्पनिले २५ करोड लगानी गरि पेट्रोल ढुवानी गरेर बर्षको २५ करोड कमाउन चाहने अनि कसरी हुन्छ, देश बिकाश गर्ने बजेट जम्मा ?

आठ ओटा तेल ढुवानी कम्पनी मिलेर "नेपाल तेल ढुवानी संघ" गठन गर्ने छन् । अनि मिलेमतोमा पोलिसी बनाउने छन्, अनि आयल निगमले ८ ओटा कम्पनिसंग प्रतिषपर्धा गर्न सक्दैन र बिस्तारै धरासाही हुँदै जानेछ । पेट्रोल ढुवानीमा प्रतिष्पर्धा गरेर त्यति फरक पर्ने ठाउँ छैन । सुरुमा आफुलाई राम्रो देखाउन पेट्रोलको दर एक-दुई रुपया सस्तो गर्नेछन् । तर यसले देशलाई भने

ठूलो घाटा हुनेछ । के ठाउँ छ र प्रतिष्पर्धा गरेर सस्तो हुने ? प्रतिष्पर्धा भनेको आयल निगमको ट्यांकर र निजि ट्यांकर रक्शोलबाट काठमान्डौको चाडो पुग्ने भन्ने त होइन होला नि ।

यदि सरकारी संस्था राम्रोसंग चलाउने हो भने आयल निगम ऋणमुक्त भए झैँ देश नै ऋण मुक्त हुनेछ । त्यसैले व्यवस्थापन सुधार्ने कि निजि क्षेत्रलाई कारोबारको अनुमति दिने ? बिडम्बना आयल निगमको लाइसन मात्र होइन । पाएसम्म खुलामंच पनि ठेक्कामा लिने दाउमा छन्, ब्यापारीहरु । त्रिचन्द्र क्याम्पस सारेर व्यापारिक महल बनाउने, पुरानो बसपार्क सारेर भ्यु टावर बनाउने, सेन्टर जेल नुवाकोट सारेर व्यापारिक महल बनाउने आदि माफिया षड्यन्त्र भएकै हो । धरहरा ठेक्कामा दिएकै हो । अर्थ मन्त्रालय सारेर चाइना टाउन बनाएकै हो । यो सब कमिसनको चक्करमा भएको हो । यतातिर कसको ध्यान जाला ? यसरि बिना सोच बिचार लाइसन दिने हो भने राष्ट्रलाई त अरवौं घाटा हुनेछ । अनि नेपाल आयल निगमको नाम फेरेर नेपाल घायल निगम राख्नु पर्नेछ ।