अनिल अधिकारी | भदौ २५, धादिङ | केहि दिन अघि सामाजिक संजालमा धादिङको ज्वालामुखी गाउपालिकाले खरिद गरेको डोजर अलपत्र भएको विषयलाई उल्लेख गर्दै केहि तश्विरहरु सार्वजनिक भए । 

सामाजिक संजालमा डोजर खरिद गरेर अलपत्र पारिएको भन्दै सार्वजनिक भएका तश्विरहरु हेरेर धेरैले गाउँपालिका विरुद्ध प्रतिक्रियाहरु लेखेपछी त्यसको वास्तविकता बुझ्न साझा सवालले सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई यस बिषयमा प्रश्न गरेको थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दिएको जानकारी अनुसार सामग्री खरिद ऐन अनुसारनै गाउँपालिकाले खरिद गरेको उक्त (JCB) डोजर सुरक्षित तरिकाले निलकण्ठ नगरपालिकाको वडा न १२ मा कृष्ण लम्सालको रेख-देख हुनेगरि राखिएको हो । गाउँपालिका प्रमुख विनोदराज तिमल्सिनाले नितान्त चिनेको साथि भएकाले लम्सालको रेखदेख हुने गरि उक्त स्थानमा डोजर राखिएको बताए । उक्त 'JCB' डोजर अहिले भने गाउँपालिकामै लगेर राखिएको छ । 

चैतमा खरिद गरि ल्याइएको उक्त डोजर चलाउन चाहेर पनि सरकारकै नीतिगत व्यवस्थाका कारण गाउँपालिकाले चलाउन नमिलेको अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिएका छन् । उनको अनुसार सरकारी सम्पति भएकाले उक्त JCB 'डोजर' चलाउन अनुमतिप्राप्त चालक आवश्यकता पर्छ । गाउँपालिकाले चालक चाहिएको भन्दै ३५ दिने सूचना टास गर्दा पनि चालक पाउन सकेन । त्यसपछि पुन: बिज्ञापन गर्दा पनि चालक नपाउने स्थिति रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । तिमिल्सिनाले वास्तविकतानै नबुझि आफूहरुलाई गलत देखाउन खोजिएको भन्दै पछिल्लो समय अनलाइन मिडियाहरुमा गाउँपालिका विरुद्ध आएका समाचार भ्रामक भएको बताए । 

यसै बिषयमा बोल्दै गाउँपालिकाकि उपाध्यक्ष जानुका सिंखडाले पनि उही कुरा दोहोर्याइन् । उनले डोजर चलाउने अनुमति प्राप्त चालक नहुँदा डोजर खरिद पछि संचालनमा नरहेको बताइन् । उनले भनिन -'हाम्रो पहिलो प्राथमिकता गाउँपालिका भित्रकै जनशक्तिले रोजगार पाओस भन्ने हो, त्यसै अनुसार पहिलो ३५ दिने सूचना दिएर पनि चालक नपाउँदा फेरी सूचना गर्दा समेत चालक पाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा डोजर संचालनमा समस्या भएको हो ।' उनले थपिन् - 'डोजर अलपत्र पार्ने हाम्रो चाहना होइन, सकेसम्म चालक खोजि रहेका छौं ।' 

उनको अनुसार व्यक्तिगत रुपमा गाउँपालिका भीत्र संचालनमा रहेका अधिकांश डोजरमा अनुमति पत्र प्राप्त चालक छैनन् । सरकारी काम भएकाले नीतिमा टेकेर मात्र चालक राख्न पाउने नियम छ । 'गाउँपालिकालाई डोजर संचालन गर्न व्यक्तिगत जस्तो सजिलो हुँदो रहेनछ । अनुमति पत्र अनिवार्य चाहिने हुँदा डोजर संचालनमा नआएको हो । चालकको सक्दो खोजि गरेका छौं । सरकारी सम्पति हुनाले व्यक्तिले झैँ आफ्नै जिम्मेवारीमा जस्तो पायो त्यस्तो चालक राख्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन । अनुमति प्राप्त चालक चाहिने भएकाले त्यसै अनुसार मापदण्ड पुरा हुनैपर्छ । जस्तो पायो त्यस्तो चालक राख्न नीतिले दिंदैन् राखेपनि फेरी भोली प्रक्रिया नै पुरा नगरी चालक राखियो भन्दै समाचार आउला भन्ने हुन्छ ! त्यसैले चाहेर पनि लाइसेन्स प्राप्त चालक नपाएसम्म डोजर चलाउन सकिएको छैन ।' उपाध्यक्ष सिंखडाले प्रस्ट्याइन् । 

उपाध्यक्ष सिंखडाले चालक पाउने बित्तिकै डोजर चालु हुने र दशैं अघिनै गाउँपालिकाको आफ्नै डोजरले बाटो खन्न चाहेको भन्दै चालकको खोजि गरिदिन आग्रह गरिन् । उनले अनुमति प्राप्त चालकहरुले गाउँपालिकामा आवेदन खुलेको जनाउँदै आवेदन दिन समेत आग्रह गरेकी छन् । उनको अनुसार आवेदन परेकाहरु मध्ये पहिलो प्राथमिकता गाउँपालिका भित्रकै जनशक्तिलाई दिइनेछ, यदी त्यसो भएन भने नेपालभरका जसले पनि आवेदन दिन सक्छन् ।