प्रकाश बम। असोज ८, डोटी ।‘अधिकार सम्पन्न’ भनिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्वाचित हुँदा उत्साहित बनेका जनप्रतिनिधि ‘अलमल’मा छन् । सरकार सञ्चालनका बिधि, प्रक्रियाका बिषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरुलाई शासन संचालनमा कठिनाई भैरहेको छ ।
निर्वाचित भएपछि र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सम्हालिसकेपछिको अवस्थामा अनुभव निकै भिन्न रहेको बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला बताउछन् । ‘पहिलोपल्ट निर्वाचित हुन उत्साहित हुनु स्वभाविक थियो,’ उनले भने,‘तर, कार्यालय छिर्दा निराशा पनिसंगै थपियो । न भौतिक पूर्बाधान न नीति नियम ।’ यथेष्ठ नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा कार्यसम्पादनमै कठिनाई भैरहेको उनले बताए ।
ईन्टरनेटमा भेटिने सहयोगी सामाग्रि र पार्टीको एउटा प्रशिक्षणबाट सिकेकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेको उनले बताए । ‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारक्षेत्रहरुले केही सघाउ गरेको छ । त्यसको समग्रा बिस्तृतिकरण नहुँदा के गर्ने, के नगर्नेसम्मको कठिनाई आउने गरेको छ,’ उनले भने ।
कार्यालय समेत स्थापित नभईरहेको अबस्थामा सामान्य राजनीतिक बिबेककै आधारमा दैनिक क्रियाकलापहरु सम्पादन गरिरहेको केआईसिँह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले बताए । उनले भने,‘साविकका गाविस भवनमा कार्यालय छ । त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक बिबेकले गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’
निर्वाचित भएको तीन महिना घर्कदै लाग्दा गाउँपालिका संञ्चालन सम्बन्धि कुनै किसिमका नीति, नियमालवी तथा निर्देशिकाहरु कार्यालयमा नपुगेको उनले बताए । ‘कुनै नीति, नियम निर्देशिका बेगर चलाउन बाध्य छौ,’ उनले भने,‘जति आएका छन् तीनको कार्यान्वयनमा पनि कठिनाई छ । अलमलकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’
जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले नयाँ संरचना भएकाले सबै ब्यबस्थापन नमिलेकाले कठिनाई भैरहेको बताए । ‘न संरचना राम्रा छन, न कर्मचारी नै पर्याप्त,’ उनले भने,‘नीति नियमहरुमा समेत समस्या छ ।’ सबै कुरा बिस्तारै सुध्रदै जानेमा उनले बिश्वास जनाए । ‘आशाबादी छु । जुन किसिको ध्येयका साथ संरचना तयार पारिएको हो । त्यही किसिमको ब्यबस्थापन हुँदै जाला । केही आफै गर्छौ केही प्रदेश र संघ सरकारले गर्ला ।’
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मञ्जु मलासीले गाउँघरको सिंहदरबार भनिएपनि खुलेर काम गर्न नसकिएको बताईन् । ‘अधिकार दिईएको भनिएको छ । तर हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ उनले भनीन्,‘के अधिकार दियो । ती अधिकारहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा अझै स्पष्ट हुन सकिएको छैन् ।’ स्पष्ट नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा काम गर्न समेत कठिनाई भैरहेको उनले बताईन् । ‘दिईएको अधिकार प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका नै नभएपछि काम कसरी गर्ने ? समस्या छ,’ उनले भनीन् ।
स्थानीय तहका कार्यसंचालनमा सहजताका लागि यथासिघ्र नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरु आउनुपर्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरुको माग छ । उनीहरुले स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकारका बिषयमा पनि सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!