असोज ३०, काठमाडौँ (रासस) | भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लाभग्राहीले सीमा जोडिएका अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउन पाउने भएका छन् । 

भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनः निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७३ ले लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

यसैगरी जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीले पनि आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा सर्न चाहेमा घडेरी किन्न रु दुई लाख र घर बनाउन रु तीन लाख अनुदान पाउने संशोधित कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य धु्रवप्रसाद शर्मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास भएकै जिल्ला वा सिमाना जोडिएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको अन्य सहज हुने उपयुक्त स्थानमा आवास निर्माण गर्ने भएमा उल्लेखित अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्थाअनुसार एउटा जिल्लाको भूकम्पपीडितले अर्काे जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था भएको बताउनुहुन्छ । 

“उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकका लाभग्राही सूचीमा परेका घरधनीले काठमाडाँैमा घर बनाउन पाउनेछन्, तर त्यसका लागि छिमेकी जिल्ला भूकम्प प्रभावित हुनुपर्नेछ, त्यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर घर बनाउने लाभग्र्राहीले निजी आवास अनुदानबापत रु तीन लाख पाउनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो । प्राधिकरणको सिफारिशमा सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिदका लागि रु दुई लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । 

संशोधित कार्यविधिमा ‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने भनी किटान भएका घरधनीहरुमध्ये कुनै घरधनीले आफ्नो इच्छाअनुसार सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्न चाहेमा उक्त ठाउँमा घर निर्माण गर्न चाहिने जग्गा व्यवस्था गर्नका लागि अनुदानस्वरुप प्राधिकरणले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी रु दुई लाखसम्म एकमुष्ट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ ।