पुस २३, बिर्तामोड । झापाका उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले स्थानयी तहले कर निर्धारण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग समन्वय र सहमति गरी उनीहरुले धान्न सक्ने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘स्थानीय तहको करः आवश्यकता, उत्पन्न परिस्थिति र समाधानका उपाय’ विषयमा आज आइतबार उपभोक्ता अधिकारवादहरुबीच भएको छलफलमा त्यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

संवाद समूह झापाको संयोजनमा बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागीले कतिपय स्थानीय तहले नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण गरेको गुनासो गरेका थिए ।

सबैको सहमतिमा तल्लो वर्गका नागरिकलाई समेत लक्षित गरी प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले चर्काे कर निर्धारण गरेको भन्दै संगठित उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका संयोजक मोहनचन्द्र रेग्मीले एकै आर्थिक वर्षमा दुईखाले कर लाउनु अव्यवहारिक भएको बताए ।

उनले नागरिकको ढाड भाँचिने गरी कर नलगाउन र अन्य स्थानीय तहको अनुपातमा कर समायोजन गर्न हल्दबारी गाउँपालिकालाई सुझाव दिएका छन् ।

‘हामी कर विरोध होइनौं, जायज कर तिर्नुपर्छ । तिरेको कर पारदर्शी ढंगले सदुपयोग पनि हुनुपर्छ’ –रेग्मीले भने– ‘कर समायोजन गर्नुको विकल्प छैन ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाले एउटै आर्थिक वर्षमा असमान कर अव्यवहारिक हुने भन्दै सुगम र दुर्गम क्षेत्र वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । सबैको सहमतिमा नागरिकले धान्न सक्ने प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

स्थानीय तहले सरोकारवाला सबैसँग छलफल, सहमति गरी कर निर्धारण गरे कुनै विवाद र आन्दोलन व्यहोर्नु नपर्ने सुब्बाको भनाइ छ ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले चर्को कर वृद्धिको मारमा उपभोक्तासँगै उद्योगी, व्यवसायी पनि परेको बताए । उनले मजदुर, गरीब, कृषकलाई हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘कर तिर्नुपर्छ तर निश्चित मापदण्ड, नागरिकको क्षमता र सहमतिमा त्यो काम गर्नुपर्छ’ –भट्टराईले भने– ‘छलफल र सहमति बिनाको कर योजना फेल हुन्छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी जिल्ला सहसचिव उर्मिला खरेलले उपभोक्ताको क्षमताभन्दा बढीको कर लगाउन नहुने बताइन् । उनले स्थानीय सरकारले नागरिकलाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

रेडक्रस झापाका पूर्व सभापति रेवतीरमण नेपालले कर तिर्न करले होइन, रहरको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हल्दिबारीमा नयाँ कर नीति यो वर्ष लागू नगर्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट सहमतिमा अघि बढाउन उनले सुझाव दिए ।

साविक जलथल गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष सन्तलाल मेचेले सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल र साझा बुझाइको आधारमा मात्र कर नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । भद्रपुर नगर, बाह्रदशी, कमल गाउँपालिकाभन्दा हल्दिबारीमा चर्को लगाइएको उनको गुनासो थियो ।गत मंसीर १ बाट हलिदबारीमा नयाँ कर लागू भएको छ ।

उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका सहसंयोजक तुलसी ओलीले तल्लो तहको नागरिकलाई मध्यनजर गरेर कर लगाउन सुझाव दिँदै गाउँपालिकाको काम कारवाहीको सशक्त खबरदारीका लागि मञ्चको स्थापना गरिएको बताए ।

हल्दिबारी, जलथल र गोलधाप गाविस समायोजन गरी बनेको हल्दिबारी गाउँपालिकाले कर वृद्धि गरेको विरोधमा केही समयदेखि मञ्च आन्दोलित छ ।

संवाद समूहको छलफलमा आपसी सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले सुझाएका छन् । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका सहजकर्ता अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।

तस्वीरः बिनोद पाण्डे कमल