बैशाख ४, काठमाडौं । सरकारले यातायातसम्वन्धी संघ-संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा दर्ता तथा नविकरण नै नगर्ने निर्णय लिएको छ ।

सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सरकारले भने यातायात समितिहरु भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले यातायात सम्बद्ध कुनै पनि संघसंस्था प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अब यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी दर्ता गरेर संचालन भएपछी अब राजश्व पनि वृद्धि हुने भएको छ । यसअघि यातायात ब्यबसायी संघले कुनै राजस्व शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान थिएन ।