वैशाख ७, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृती संरक्षणका लागि बहुजातीय साँस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गरिने बताएका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आदिवासी जनजाती समुदायको समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

संविधानमा सम्वोधन हुन नसकेका आदिवासी जनजातीका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै कानू निर्माण गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ । माग पूरा नभएन भनेर अब कुनै पनि समुदायले सडकमा टायर बाल्नु पर्ने अवस्था सरकारले ल्याउन नदिने उनले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा अब कुनै पनि समुदायले आफ्ना माग पुरा गराउन जुलुस किाल्नु पर्ने र सडकमा टायर बाल्नु पर्ने अवस्था आउँदैन’ उनले भने, ‘जनजाती समुदायको भाषा र संस्कृती संरक्षणका लागि बहुजातीय साँस्कृतिक संग्राहालय, मातृभाषामा शिक्षा र आवश्यक सांस्कृतिक विदाको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा अन्यायमा परिहाल्छौंकी भन्नेमा आशंका नगर्न मुख्यमन्त्री शाहीले आग्रह गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा सहभागि वनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘राष्ट्र निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका सवै समुदाय राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्न जरुरी छ ।’ त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउने उनले वचन दिए । कर्णाली प्रदेशका जनतालाई गरिवीबाट मुक्त गर्न सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना ल्याएको उनको दावी छ ।

अहिले संसारका सवैभन्दा गरीव मान्छे हेर्न कर्णाली प्रदेश आउने स्थितिको अन्त गर्दै केही वर्षमै संसारका सबैभन्दा सम्पन्नशाली मान्छे हेर्न कर्णाली प्रदेश आउनुपर्ने अवस्था निर्माण गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा सवै जनताको घरमा बिजुली, स्वच्छ खानेपानी, सवै नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, हरेक घरको आँगनमा मोटर हुने बताए ।

ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन

जनतालाई संघीयता आफ्नै शासन भएको अनुभुति हुने गरि काम गर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोटका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । गृह जिल्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले सदरमुकाम मान्ममा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको भेटघाटमा जनताको काममा ढिलासुस्ती नगर्न र खटाईएको कार्यक्षेत्रमा पुगेर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनसंगै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेलको अभाव देखिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीसंग रहेको दक्षता र जनप्रतिनिधिसंग रहेको योजनाको समायोजन गरेर मात्रै मुलुक विकासको दिशामा लम्कने बताए । उनले कर्मचारी भेटघाटमा कार्यालय प्रमुखहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कर्मचारी समायोजन, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच देखिएको असमझदारी लगायतका समस्याको समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

बिकास र समृद्धिको जनअपेक्षा पुरा गर्न प्रदेश सरकार तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको स्प्रीटमा कर्मचारी प्रशासन दौड्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले कानूनको अभावमा देखिएका समस्या सामाधानका लागि कानून निर्माणको कामलाई पनि गति दिन प्रदेश सरकार लागि परेको बताए । कार्यक्रममा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका बिषयमा जानकारी दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले कालिकोट जिल्ला विकट र कतिपय गाउँमा प्रहरी युनिट समेत नरहेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुनौतीपुर्ण रहेको जानकारी गराए ।