वैशाख ८, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का लागि तीन महिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को शनिवार बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरि प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

तीन महिनाका लागि ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका पर्यटन क्षेत्रको विकास लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने योजनाहरु समेटेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनले प्रदेशको प्रमुख आधार पर्यटन भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न र कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा धेरै पर्यटक भित्राउने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको बताईन् । एक अर्व २ करोड बजेट खर्चिने गरी आगामी असार महिनासम्मका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने छ ।

‘पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजनाविना समग्र प्रदेशमा रहेका पर्यटनहरुको विकास गर्न सकिदैन्’ केसीले भनिन्,–‘अहिले गुरुयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।’

पर्यटन विकास लागि कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गरेर अघि बढ्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको उनले उल्लेख गरिन् । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर बाह्य लगानी भित्राउने, प्राविधिक शिक्षालाई स्थापित गरिने र स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउने योजनाहरु समेटेको छ । समृद्धिका लागि सुरक्षा, डिजिटल प्रदेश निर्माण, प्रदेश भित्रका सडकहरुको सर्भे डिजाइन गर्ने खालका योजनालाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारमा उत्तरी नाका खोल्न योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिइन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारसंग बाझिने खालका योजनाहरु नल्याएको बताएकी उनले दीर्घकालिन योजनाहरुलाई अहिले नै प्राथमिकतामा राखिएको केसीको भनाई छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्रभावकारी बनाइने योजनाहरु समेत नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ’ केशीले थपिन्,‘तीन महिने कार्यक्रम भएपनि कम्तीमा आउने आर्थिक वर्षमा सहज हुने योजनाहरु पनि समेटेका छौं ।’ सोमबार दिउसो बस्ने संसद बैठकमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बैठकले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको जलश्रोत उपयोग विधेयक र प्रदेश सडक वोर्ड विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पेश गरेको मुख्यमन्त्री सहायता कोष विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न बैठकले सैद्धान्तीक सहमति समेत दिएको छ ।