वैशाख २४, सुर्खेत । माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी (जीएमआर) लाई दिएकोप्रति पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियानको केन्द्रिय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आफूहरुले माथिल्लो कर्णालीको निर्माण जिम्मा भारतलाई दिन हुँदैन भनेर एक दशक अघिदेखि आवाज उठाउँदै आएपनि सुनुवाई नभएको समितिको गुनासो छ । जिएमआरलाई कौडीको भाउमा माथिल्लो कर्णाली दिईएको भन्दै नेपालीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर भ्रममा राखेको पनि समितिले बताएको छ ।

कार्यवाहक मुख्यमन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले आर्थिक समृद्धिमै उथलपुथल ल्याउने परियोजना भएको भन्दै जतिसक्दो छिटो नेपाली लगानीमा निर्माण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

ज्ञापन पत्रमार्फत राकम कर्णालीलाई मेगासिटिको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अध्यक्ष शाहीको छ । दक्षिणी नाकालाई कर्णाली प्रदेशसँग जोड्नका लागि बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा समावेश गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । बाँके बर्दिया कर्णालीमा नहुँदा यो प्रदेशलाई धेरै घाटा हुने भन्दै यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण अध्यक्ष शाहीले गराए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहक मुख्यमन्त्री भण्डारीले मागहरु जायज भएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रदेशको हीतविपरित हुने कुनैपनि गतिविधीप्रति सरकार सचेत रहेको उनले बताए । ज्ञापन पत्र बुझाईसकेपछि पत्रकार सम्मेलन गरी कर्णाली प्रदेश बचाउ राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितीले राष्ट्रको हित विपरित भएको विकास सम्झौता पीडीए खारेज गरिनुपर्ने माग राखिएको जानकारी दिएको छ । आगामी असोज २ गतेभित्र उक्त परियोजनाको काम शुरु गरिसक्नुपर्ने केन्द्र सरकारको निर्देशलाई पालना गरी जनताको हितमा यो परियोजना निर्माण हुनुपर्ने माग उक्त अभियानको रहेको छ । कार्यक्रममा माथिल्लो कर्णाली बचाउन अभियानका महासचिव पुर्णबहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य अम्मर बहादुर नेपाली, कृष्णाकुमारी रावल, जीबन शाही, विष्णु शर्मा, हरिबहादुर बुढालगायतको सहभागिता थियो ।