असार ५, सुर्खेत | कर्णाली सरकारले बिकास खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सरकारले विभन्न मन्त्रालयमार्फत भएको खर्च कुल बजेटको ७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको खर्च विवरणमा सरकारको खर्च अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा सरकारको सञ्चित कोषबाट चालुतर्फ ४३ करोड ९३ लाख ३ हजार रुपैयाँ र पूँजिगततर्फ ५८ करोड ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ गरी कुल १ अर्व २ करोड पाँच लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ५ करोड ४५ लाख ११  हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ  २ करोड १२ लाख ४० हजार ३ सय ४ रुपैयाँ गरी जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कर्णाली सरकारको कुल बजेटको ७.४२ प्रतिशत मात्र हो ।

आर्थिक मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सबै भन्दा बढी खर्च कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ । सरकारले सचिवालयका लागि चालु आर्थिक बर्षमा चालुतर्फ ३ करोड ७० लाख ६५ हजार रुपैयाँ र पुजीगततर्फ २ करोड ५६ लाख गरी जम्मा ६ करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोज गरेकोमा सचिवालयले चालुतर्फ १ करोड ७० लाख २१ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ लाख ६४ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ गरी जम्मा २ करोड २८ लाख ५ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयको उक्त खर्च कूल बजेटको ३२.३७ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई छुट्याइएको ५ करोड २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७९ लाख ७२ हजार ३६६रुपैंयामात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ५ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ७३ लाख २९ हजार ७९३रुपैंयामात्र खर्च गरेको छ  । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाएको ५ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैंयाँमा  ८२ लाख २७ हजार १९८रुपैंयाँ खर्च गरेको छ  ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको १० लाख १० हजार विनियोजन भएकोमा १ लाख २९ हजार २०७ रुपैंया मात्र खर्च गरेको छ  । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल ८ करोड ३४ लाख १५ हजार रुपैयाँम ६१ लाख ६८ हजार ५८३रुपैंयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि १० करोड ७ लाख ७७ हजार रुपैंयाँमा १ करोड ७ लाख १९ हजार २७१ रुपैंयाँ खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

सबै भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको प्रदेशको पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबै भन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि सरकारले २१ करोड १६ लाख १६ हजार रुपैयाँ मध्ये २८ लाख १५ हजार ४८०रुपैंयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कूल बजेटको १.३३ प्रतिशत मात्र हो ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड ८० लाख ४५ हजार बजेटमा १ करोड १९ लाख १६ हजार ४३रुपैंयाँ मात्र खर्च गरेको छ  ।मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १५.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन र खर्च विवरण प्रदेश सभामा प्रसतुत गर्दै सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम चौमासिकमामात्र बजेट ल्याउनु  र प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने संयन्त्र नहुनु लगायतका कारण सरकारले उपेक्षाकृत सफलता हाासिल गर्न नसकको बताए ।