असार ३२, काठमाडौं । सरकारले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न विभिन्न समय सीमा तोकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न रोजगारदताका लागि फरक-फरक समय सीमा दिएर श्रमिकको तलव बैंक खाताबाटै भुक्तानी गराउने गरी निर्णय गरेको हो ।

अब सरकारको प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा आगामी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत भूक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

बैक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाईन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेश लगायत कानून बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आगामी पुसमसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने गरी बैठकले निर्णय लिएको छ ।

यस बाहेकका अन्य सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा ०७६ पौष मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको बैंक खातामा भूक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइ सक्नुपर्नेछ ।

कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना नभएकको भए त्यस्तो स्थानमा वैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र माथि उल्लेखित निकायमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

आकस्मिक वा आंशिक रोजगारी वापतको भुक्तानी नगदै वा चेक मार्फत गर्न सकिने गरी मन्त्रिपषदले निर्णय गरेको छ।