रमेश लम्साल | भदौ २९, काठमाडौँ | सरकारले नागढुङ्गादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलीखेलसम्म निर्माण हुने मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीका लागि प्रारम्भिक रुपमा ६ कम्पनी छनोट गरेको छ । 

ती कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावसहित ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको छ । प्राविधिक प्रस्तावको आधारमा उपयुक्त कम्पनी छनोट गरिनेछ । नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्म कूल ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको जानकारी दिनुभयो । छनोट हुने कम्पनीमा चीन, भारत, कोरिया, टर्की र जापानका रहेका छन् । 

विगतमा आशयपत्र पेश गरेर संक्षिप्त सूचीमा परेका चाइना मेसिनरी इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशन, चाइना रेल्वे सिउवान सर्वे एण्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, निप्पोन कोइ कम्पनी लिमिटेड, जापान, राइट्स इण्डिया लिमिटेड, युसिन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशन सिउल र युकसेल प्रोजे युसलराशी टर्कीलाई छनोट गरिएको हो । प्रवक्ता वाग्लेकाअनुसार बिहीबार ती ६ परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिएको हो । ती कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र बोलपत्रका लागि आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । बोर्डकाअनुसार ती ६ कम्पनीबाटै एउटा कम्पनी छनोट गरी डिपीआर तयारीको काम शुरु गर्न आग्रह गरिनेछ । 

शहरी क्षेत्रका सुगम एवं सरल यातायातका लागि संसारभर नै मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको छ । नेपालमा मात्रै पहिलो पटक बोर्डले त्यस्तो प्रक्रिया शुरु गरेको हो । छिमेकी देश चीन र भारतमा मेट्रो रेल निर्माणको काम धेरै पहिलेदेखि शुरु भएको हो । पाकिस्तानमा समेत मेट्रो रेल निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । 

धुलिखेलदेखि नागढुङगासम्म मेट्रो रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि डिपीआर तयारीका लागि परामर्शदातालाई ३० दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्न भनिएको प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो । शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसङ्ख्यालाई सहज रुपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराउनका लागि उपयुक्त विकल्पका रुपमा मेट्रो रेललाई लिइन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका स्थानीय निकायले मोनो रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । 

बिहीबार मात्रै चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकालाई चीनको चाइना रेल्वे २५औँ ब्यूरो गु्रप कम्पनी लिमिटेड (सिआरसिसी)ले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र ललितपुरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धक झावो सिवाबोले उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । 

गत जेठ ११ गते ६ महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी चीनको सिआरसीसीले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासँग चक्रपथमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमति गरेको थियो । चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणका लागि करीब रु एक खर्ब १६ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनसहितको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कम्पनीले सबै हिसाबले चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मोनोरेलका लागि प्राविधिक, भौगोलिक, आर्थिक, वातावरणीय सबैको सम्भाव्यताको समेत अध्ययन गरेको बताइएको छ । 

सिआरसिसीले पनि पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म, दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि चक्रपथसम्म र तेस्रो चरणमा चक्रपथदेखि कोटेश्वरसम्म निर्माण गर्न सकिने बताएको छ । सिआरसिसीले काम शुरु गरेको तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको छ । कूल २७ दशमलव पाँच किलोमिटरको चक्रपथमा सो कम्पनीले करीब २१ स्थानबाट यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्टेशन बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा २०७४ कात्तिक २७ गते बसेको बोर्डको बैठकले नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्म ४५ किलोमिटर लामो मेट्रोरेल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो । डिपीआर तयार भइसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाइमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अवधारणामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको खोजी गरिने छ । 

रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायकाअनुसार प्रतिकिलोमिटर रु सात अर्ब लागतमा मेट्रो रेल निर्माण गर्न सकिन्छ । सन् २०१० मा प्रतिकिलोमिटर रु पाँच अर्ब ३० करोडका दरमा मेट्रो निर्माण गर्न सकिने भए पनि हालको मूल्यका आधारमा रु सात अर्ब जति लाग्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ । 

सोही आधारमा पनि ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि रु तीन खर्ब १५ जति लागत लाग्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि कोरियाली, जापानी तथा केही चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । ती कम्पनीले चार वर्ष पहिले नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा आशय पत्र बुझाएका थिए । सरकारले ठूला परियोजनाको संयोजन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिएपछि उसैले हेर्दै आएको छ । रासस