श्रमिकले पेन्सन सुविधा पाउने, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको तयारी पूरा

Posted on: 23 Nov, 2018

मनोज पराजुली,मंसिर ७,काठमाडौँ । सरकारले ल्याउन लागेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरि आगामी मंसिर ११ बाट शुभारम्भ गर्न लागिएको श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको तयारी पुरा भएको जानकारी दिएको हो ।


नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको आगामी मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विधिवत रुपमा शुभारम्भ गर्ने तयारी गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालभर लागू हुने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए। यो योजना कार्यान्वयनमा आए पश्चात् पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र  वृद्धावस्था सुरक्षा स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।

मौलिक हक कार्यन्वयनको चरण 

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक,  सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । सोहि हकको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।  यसको सफल कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आईसकेको छ भने संस्थातग पूर्वाधारको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । 

के के छन् सुविधा ?

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधा

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार समाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको  छ  । तर मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधा भने १८ महिना अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको अवस्थामा मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यो योजनाअनुसार चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, निदान तथा परीक्षण सेवाबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको खर्च लगायत समेटिएको छ । यसका लागि अस्पताल र डाक्टरको छनौट प्रक्रिया समेत सुरु हुने श्रम मन्त्रालयका सचिव दाहालले बताए । सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट हुने सुविधाको सीमा र सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थासमेत कार्यविधिमा तोकिएको सचिव दाहालले बताए । 

बिदाबापतको रकम भुक्तानीको व्यवस्थासमेत मस्यौदामा समेटिएको छ । कम्तीमा वार्षिक १२ दिनसम्मको पारिश्रमिकसहितको बिदाभन्दा लामो समयसम्म अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिसमा घरमै बसी उपचार गराउँदा सो १२ दिनबाहेकको ७९ दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने भनिएको छ । पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि ६० दिनभन्दा बढी बिदा बस्नुपरेमा सो ६० दिनबाहेक ३८ दिन अवधिका लागि निजले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदा सुविधाबापत भुक्तानी गरिने उल्लेख छ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना

श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश भएको छ, तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म अनिवार्य योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारजन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ । तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य वीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यसतो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएकोमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा व्यक्ति काममा नफर्कंदासम्म पाउने व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निदेशक अधिकारीले जानकारी दिए । पहिलोपटक सूचीकरण भएको योगदानकर्ताको हकमा सूचीकरण भएको तर पहिलो योगदान गर्ने मितिअगावै कुनै दुर्घटनामा परेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गरेपछि मात्र पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।

आश्रित परिवारको सुरक्षा

यस योजनाअन्तर्गत पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च समावेश गरिएको छ। दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उक्त व्यक्तिको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका दरले व्यक्ति जीवित रहेसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने सुविधा उपलब्ध नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई पेन्सन सुविधा माग गर्न सक्ने उल्लेख छ।

योजना सुविधा सीमा तोकिएको छ । जसअनुसार योगदानकर्ता दुर्घटना भई वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च, अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछन् । स्थायी असक्षमता भएको योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधाबापत मासिक रूपमा पाउनेछन् । स्थायी पूर्ण असक्षमता भएकोमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा योगदानकर्ता जीवित रहुन्जेल पाउने र योगदानकर्ता आफैं हिँडडुल गर्न नसकेमा हेरचाह गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई स्थानीय तहका सिफारिसमा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्तिअनुसार श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउनेछ । तर, एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिने उल्लेख छ । निरन्तर अध्ययनरत सन्ततिको हकमा त्यस्ता सुविधा २१ वर्षको उमे पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने भनिएको छ । तर निजको विवाह भएमा वा अध्ययन पूरा भएमा त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिने छैन । कुनै सन्तति शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न असक्षम भएमा त्यस्तो सन्ततिको हकमा उमेर हद लागू हुने छैन ।

श्रमिकको आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधाअनुसार एकाघरका पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर एकाघर सगोलको आश्रित बाबुआमा रहेछन् भने निजहरूले योगदानकर्ताका आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर मासिक रुपमा पाउने उल्लेख छ । तर निजहरू कुनै वैकल्पिक रोजगारीमा रहेमा यस्तो सुविधा दिइने छैन । आमाबाबु जीवित भएमा दुवैलाई दामासाहीले सुविधा प्रदान गरिनेछ।

अन्तिम संस्कार खर्चमा जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी असक्षमता भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा निजको अन्तिम संस्कारका लागि निजको नजिकको आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिँदैछ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु सूचीकरण अनिवार्य 

यस योजनाका लागे रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचिकरण सम्बन्धी सूचना २६ कार्तिक, २०७५ को राजपत्रमा प्रकाशन भईसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएर सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानको लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनु पर्ने छ । यसका लागि रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आई मिति २०७५ कार्तिक २६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचिकरणको लागि आह्वान गरिएको छ ।

रोजगारदाताको सूचिकरण शुरु

काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि २०७५ मसिंर ६ गते बाट रोजगारदाताको सूचिकरण शुरु भईसकेको छ ।  काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले २०७५ मंसिर १५ गते बाट, प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १ गते बाट, प्रदेश नं २ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १५ गतेबाट, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाताले २०७५ माघ १ गतेबाट एवं कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले २०७५ माघ १५ गतेबाट सूचिकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

रोजगारदाताले सूचिकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचिकरण गरिसक्नु पर्नेछ। योगदानकर्ता सूचिकरण भए पश्चात् योगदान सकंलनको काम शुरु हुनेछ कोषका मार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण अनलाईन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाईएको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यक्रम योगदानमा आधारित हुनुका साथै दीर्घकालीन महत्व राख्ने स्किम भएको सचिव दाहालाले बताए। यो योजना  लागू भए पश्चात् कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । नेपालमा असल श्रम सम्बन्ध कायम भई लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारको अवसर सिर्जना मार्फत नेपालको अर्थतन्त्र पनि गतिशिल हुने अपेक्षा गरिएको दाहालले बताए । 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!