मङ्सिर २६, ललितपुर | जिल्लामा भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या २४ हजार ४११ पुगेको छ । 

जिल्लाभरमा जम्मा २८ हजार ३८२ लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । अहिलेसम्म सूचीकृत लाभग्राहीमध्ये चार हजार लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिन बाँकी रहेको एकाइका आयोजना प्रमुख बीरबहादुर रावलले बताउनुभयो । 

पहिला किस्ता लिनेभन्दा दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या धेरै कम छ । नौ हजार ३३४ जनाले दोस्रो किस्तावापतको रकम लिइसकेका छन् । तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही छ हजार १३० छन् । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलोभन्दा दोस्रो र दोस्रोभन्दा तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या अझै कम छ ।” 

जिल्लामा एक महानगरपालिका, दुई नगरपालिका र तीन गाउँपालिका छन् । यीमध्ये गाउँपालिकामा दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या बढी छ । शहरी क्षेत्रमा कम क्षेत्रफलमा घर बनाउनुपर्ने, एउटै घरमा धेरै परिवारको बसोवास, नक्सापास गर्र्न कठिनलगायतका कारण घर बनाउन ढिलाइ भइरहेको प्रमुख रावलले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यी विषयमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकारका बीचमा समझदारी भएकाले अव गति लिन सक्छ ।” जिल्लाभरमा प्रबलीकरणका लाभग्राही एक हजार ३८१ रहेको छ । 

महानगरपालिकाले कर्मचारी टुङ्गो लगाएन 

ललितपुर महानगरपालिकाले आफूलाई कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने तय गरेको छैन । कर्मचारी संरचना बन्न नसक्दा यहाँ कति कर्मचारी चाहिने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र अहिले जिल्लाका विषयगत कार्यालयवाट आएका कर्मचारी यहाँ कार्यरत छन् । 

नेपाल सरकारको कर्मचारी समायोजनपछि मात्रै यहाँको कति कर्मचारी आवश्यक छ, भनेर तय गरिने प्रवक्ता राजु महर्जनले बताउनुभयो । जिल्लाका विषयगत कार्यालयले गर्ने कामसँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी महानगरपालिकामा काजमा आएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “ती सबै कर्मचारी यहाँ आवश्यक छन् छैनन् वा त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ भन्ने त्यसपछि नै टुङ्गो लाग्नेछ ।” 

महानगरपालिकामा विषयगत कार्यालयको कर्मचारी आए पनि भवन र भौतिक सम्पत्ति आएको छैन । उपमहानगरपालिका हुँदाको भवन अहिले अपर्याप्त हुँदा सेवाग्राही र कर्मचारी दुबै हैरान छन् । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले काम गर्न कोठा, टेबुल कुर्सी नै पाएका छैनन् भने यसको असर सेवाग्राहीलाई पनि पर्छ ।” विषयगत कार्यालयका धेरै कर्मचारी आउन चाहेपनि व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले लिन नसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । रासस