पुष ९, काठमाडौँ (रासस) | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारत सरकारले हालै संशोधन गरेको ऊर्जा निर्देशिकाले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा व्यापारका लागि थप मार्ग प्रशस्त भएको जनाएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण, भारतीय प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र मन्त्रालयस्तरमा भएका विभिन्न पहलका आधारमा निर्देशिका संशोधन भएको हुन सक्ने आफूले ठानेको बताउनुभयो । 

नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत, बङ्गलादेश निर्यात गर्न सकिँदैन कि भन्ने विषयमा विगतमा द्विविधा रहेको भए पनि पछिल्लो निर्णयपछि उक्त द्विविधा हटेको भन्दै मन्त्री पुनले केही समस्या आए कार्यान्वयनमा क्रममा नै हल हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

भारतले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर रहेका भारतीय कम्पनीको लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरीद गर्ने प्रावधानसहितको निर्देशिका सन् २०१६ मा लागू गरेको थियो । पछिल्लो पटक उक्त निर्देशिका खारेज गरी नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “प्राविधिक रुपमा के कस्ता विषय बाँकी रहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल पछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ, हाल सारभूत रुपमा नेपालको ऊर्जा व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।” 

नेपाल सरकारले दुई देशबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको प्रावधान विपरीत निर्देशिका ल्याएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । 

यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र केही समय पहिले सम्पन्न बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको प्रावधान विपरीत भारत सरकारले विद्युत् व्यापारमा नयाँ प्रावधान लागू गरेको थियो । पछिल्लो पटक उसले निर्देशिका संशोधन गरेर विद्युत् व्यापारका लागि थप मार्ग प्रशस्त गरेको आफूहरुलाई लागेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । 

पछिल्लो पटक भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक वस्तु नभनेर व्यापारिक वस्तुका रुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसले नेपालमा थप लगानीका लागिसमेत लगानीकर्तालाई मार्ग प्रशस्त गरेको मन्त्री पुनको विश्वास थियो । 

यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् विद्यमान भारतीय प्रसारण प्रणाली तथा नयाँ प्रसारण प्रणाली निर्माण गरेर बङ्गलादेशसँग समेत लैजान मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले सरकार निरन्तर रुपमा लगानी भित्र्याउन लागि परेको बताउनुभयो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक गरेको ‘टेक अर पे’ का आधारमा विद्युत् खरीद गर्ने निर्णयले निजी ऊर्जा उद्यमी उत्साहित भएको र आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उहाँको भनाइ थियो । 

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गरी बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको समेत उहाँको कथन थियो । 

मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राज्यको आवश्यकताका आधारमा विद्युत् खरीद–बिक्री गरिने भएकाले कोही कसैले पनि आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्री हुँदैन कि भन्ने चिन्ता नलिन आग्रह गर्नुभयो ।