रमेश लम्साल | माघ १०, काठमाण्डौ | कर्मचारीको अभावमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ । 

आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । दैनिक कामसमेत सम्पादन गर्नुपर्ने र आयोजनाको कामसमेत सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणमा समस्या हुन गएको हो । 

यस्तै दुईवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले तोकिएभन्दा बढी समय आयोजनाको कामलाई दिनुपर्ने भएकाले जटिलता उत्पन्न हुन पुगेको हो । प्रतिनिधिसभा मातहतको कृषि जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको आजको बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समय नापी, मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी जान अनिच्छुक देखिएका कारण पनि आयोजना प्रभावित भएको छ । 

जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङमा कूल २८ को दरबन्दी भए पनि हाल १४ मात्रै कर्मचारी उपस्थित छन् । यस्तै अवस्था गोरखाको पनि रहेको छ । कर्मचारी अभावमा चालु आर्थिक वर्षमा कूल रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा छ महीना बित्दासमेत मात्रै रु तीन अर्ब ९६ करोड मात्रै वितरण भएको छ । त्यो भनेको कूल २२ प्रतिशत मात्रै हो । 

सरकारले आव २०७३/७४ मा रु दुई अर्ब २९ करोड, आव २०७४/७५ मा रु पाँच अर्ब १० करोड ७६ लाख मुआब्जा वितरण गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले थप कर्मचारीको व्यवस्था गरेर भए पनि मुआब्जा वितरणको कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

समितिको बैठकमा आज बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै थप कर्मचारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने काम भने कछुवाको गतिमा हुने भन्ने कुरा भएन, त्यसकारण तत्काल जुन उपाय लगाउँदा कर्मचारी उपस्थित हुन्छन् र आयोजनाको कामले गति लिन्छ सोहीअनुसार गर्न सांसदको माग थियो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले हाल कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका कारण फागुन ३ गतेपछि आवश्यक कर्मचारी काजमा व्यवस्था गरेर भए पनि उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो । “तीन महीनाभन्दा कम समयका लागि काजमा कर्मचारी खटाउन सकिन्छ, त्योभन्दा बढी समयमा कर्मचारी आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी खडा गरी माग गरेको खण्डमा कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ”, निमित्त सचिव अधिकारीले भन्नुभयो । 

केन्द्र सरकार मातहत रहने कर्मचारीलाई खटाएर भए पनि आयोजनाको कामलाई गति दिन कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्काल समायोजनाको प्रक्रिया जारी रहेकाले भने केही नहुने भएकाले फागुन ३ गतेसम्म कुर्न आग्रह गर्नुभयो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार धादिङतर्फ साविकको चैनपुर, सलाङ, मैदी, खरी, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिञ्चोक गरी कूल ८८१ जग्गाधनीको एक हजार ७१० कित्ता जमीनको रु एक अर्ब ९४ करोड ८० लाख बैंकमा दाखिला भएको छ । यस्तै गोरखा तर्फको साविक फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोर्लाङ, दरबुङको एक हजार ५८२ जग्गाधनीको रु दुई अर्ब ७५ करोड ७० लाख बराबरको रकम बैंकमा दाखिला भएको छ । 

यस्तै धादिङको खहरे बजार, गोरखाको आरुघाट र आरूपोखरीको भने हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजनाबाट कूल तीन हजार ५६० घरपरिवार पूर्णरूपले विस्थापित हुनेछन् । त्यसमा धादिङतर्फ एक हजार ८८८ र गोरखातर्फ एक हजार ६७२ घर परिवार विस्थापित हुनेछन् । 

आयोजनजाको प्रमुख समस्याको रूपमा पुनःबास, पुनःस्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । यस्तै बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण र कर्मचारीको उत्प्रेरणामा चुनौती देखिएको छ भने पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दा आयोजना प्रभावित समस्यामा परेका छन् । यस्तै आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा अनाधिकृतरूपमा बालुवा तथा गिट्टीको चोरी निकासी तथा उत्खनन भइरहेको छ । 

सांसद भूमि त्रिपाठीले आयोजना क्षेत्रभित्र अनाधिकृतरूपमा वन फँडानी तथा बालुवा तथा ढुङ्गाको चोरी निकासी भइरहेकाले तत्काल रोक लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्कनुभएका सांसद राजबहादुर बुढाले आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा कर्मचारीको अभाव भएकाले समस्या उत्पन्न भएको तथा मुआब्जा पाउनेले समेत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दा स्थानीयवासी मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभयो । 

सांसद घनश्याम खतिवडाले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीमा वितृष्णा पैदा भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले तत्काल आयोजनाको काम शुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद राधा ज्ञवालीले आयोजनाको काम तत्काल शुरु गर्ने वातावरण बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बजार क्षेत्रमा आनाको नै रु २५ लाख माग्ने प्रवृत्तिका कारण मुआब्जा निर्धारणमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कानूनअनुसार मुआब्जा तोक्दा रोपनीको रु २० लाखसम्म उपलब्ध हुन सक्छ, तर स्थानीयवासीले आनाकै रु २५ लाखसम्मको माग गरेको भन्ने सुनिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा मुआब्जा निर्धारणको विषय जटिल हुन पुगेको छ ।” 

अर्थमन्त्रालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरेले विनियोजित बजेट खर्च हुने अवस्थामा मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने भए पनि तत्काल कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन भक्ता उपलब्ध गराउन गाह्रो हुने बताउनुभयो । 

समितिको बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको काम तोकिएअनुसार नै अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा घर गोठ, रुख बिरुवा तथा पर्खाल र सार्वजनिक सम्पत्तिको नभएका कारण पुनः समिति बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । रासस