माघ २४, बेलौरी | बेलौरी नगरपालिका कार्यालयले समुन्वय का लागी अनुरोध गरेको छ । नगरपालिकाले महाकाली उखु किसान हकहित संरक्षण समिति बेलौरी लाई पत्राचार गरी समुन्वय का लागी अनुरोध गरेको हो । 

समिति ले बर्षौ देखि किसानका नाममा बिकास निर्माण गर्ने भनी किसान बाट उखु प्रति क्विन्टल १ रुपैंयाँ  र महाकाली सुगर मिल बाट प्रति क्विन्टल रु.१ गरी क्विन्टलमा जम्मा २ रुपैयाँ उठाँउने गरेको खुलासा भएको छ । तर बिकासको निउँ पारेर गरिब निमुखा किसान बाट पैसा उठाँउनु निन्दनिय कार्य भएको र सडक निर्माणको सवालमा बालुवामा पानी हाले झै देखिएको स्थानिय किसानहरुको गुनासो छ भने अर्कोतर्फ स्थानिय सरकार संग कुनै समुन्वय नै नगरी बिकासको अपवाह महाकाली उखु किसान हकहित संरक्षण समिति लाई तत्काल समितिको बार्षिक बिकासे बजेट सार्वजनिक गरी समुन्वय मा आउन बेलौरी नगरपालिका कार्यपालिका को यहि माघ २१ को निर्णय अनुसार समितिलाई पत्राचार गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

बेलौरी नगरपालिका का नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरी द्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ नगरपालिका ले बिकास निर्माण र सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धि बजेट बिगत देखि सबै वडाहरुमा पठाउने गरेको छ । उता संरक्षण समिति संग विभिन्न बिकासे योजनाहरु दोहोरीन नदिन नगरपालिका संग समुन्वय गरी खर्चमा एकरुपता कायम गर्न अनुरोध गरिएको हो । अर्को तर्फ महाकाली सुगर मिल ले नेपाल सरकारले तोकेको दररेट अनुसार किसानहरुलाई रकम भुक्तानी नदिएको र भुक्तानी पाउन पनि महिनौ कुर्नु पर्ने जन गुनासो आईरहेको छ  । तर नेपाल सरकारको यहि पौष १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार उखु प्रति क्विन्टल रु ५३६ र ५५६ कायम गरिएको छ ।

बेलौरी नगरपालिका का नगर प्रमुख चौधरी भन्दछन तत्काल सुगर मिलले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको दरभाउ कायम गर्नु पर्दछ । र सोहि अनुसार भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर यहाँका किसानले बर्षौ देखि खेपिरहेको दोहोरो मर्का प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । फेरि चौधरी भन्नुहुन्छ उखु किसान हकहित संरक्षण समिति बेलौरीले ठोस कदम चाल्न नसक्दा दोहोरो कर तिरिरहेका उखु कृषक मर्कामा परेका छन् । केहिदिन अगाडि समितिले सुगरमिल संग एकलौटि सहमति गरेको भन्ने सुनियो । तर नगरपालिका संग कुनै समुन्वय नै छैन । अब हामी किसानलाई मर्कामा पर्नदिने छैनौं यस बिषयमा हामी चिन्तत र पहलरत छौं ।  

बेलौरी नगरपालिका ५ भकुण्डाका एक उखु किसान भन्छन स्थानिय तहमा पछिल्लो समयमा बिकासका बिभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु स्थानिय सरकारले गर्दै आईरहेको छ तर यता गरिब किसानको पसिनालाई समितिले कमाई खाने भाँडाको रुपमा प्रयोग गरेको ठहरिन्छ । न त सुगर मिल ले भाउ दिन्छ न त समितिले न्याय दिन्छ । 

तसर्थ यस्ता समस्याको निदान गरि सुगर मिलले उखुको मुल्य नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम कायम गर्न र उखु किसान हकहित संरक्षण समितिलाई स्थानिय सरकार बेलौरी नगरपालिका कार्यालय संग समुन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।