वैशाख २०, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अबको ६ महिनाभित्र कर्णाली विकासका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने बताएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले पहिलो वर्ष तयारीमै बितेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो वर्ष तयारीमै व्यतित भयो । हामीले प्रशासनिक संरचना तयार गर्यौं । समग्र विकासलाई अघि बढाउन जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिँदै हामीले कम जनशक्तिमा बढी काम लिने नीति अख्तियार गरेका छौं ।’

उनले आफूहरू योग्य कर्मचारी नियुक्तिको तयारीमा जुटेको पनि बताए । उनले भने, ‘जनशक्ति कम भर्ना गर्ने उद्देश्यले हामीले योग्य कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’ पहिलो वर्ष कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त काम पनि सम्पन्न गरिसकेको उनले स्पष्ट पारे । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा भने आफूहरूले लक्ष्य नभेटेको शाहीको भनाइ छ । समग्र कर्णालीको विकास गर्ने गरी आफूहरूले गुरुयोजना बनाएको उनको भनाइ थियो ।

बजेट कार्यान्वयनमा भने आफूहरूले चुनौती भोग्नुपरेको उनले बताए । ‘९ अर्बको विकास बजेट थियो,’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेशवासीको मागका आधारमा योजना बनायौं । बजेट कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कतिपय योजना फिजिबल नै भएनन् । कतिपय डुप्लिकेसनको मारमा परे ।’

त्यस्तै शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘तीन सरकारबीच जसरी तालमेल तथा सहकार्य हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेकै हो । यो लुकाएर लुक्ने कुरा होइन । हामीले भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न परिषद बैठकमा सुझाएका छौं । संघले जसरी समन्वय गर्नुपथ्र्यो ।’ उनले मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थमन्त्री निर्माण हुनेगरी पिछडिएका क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास नै संघीय सरकारको मुख्य लक्ष्य हुनु पर्ने भन्दै उनले खाना र लुगाकोसमेत समस्यामा रहेको कर्णाली प्रदेशलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।  कर्णाली प्रदेशले त्यहाँको स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई दवाव दिँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको स्रोत परिचालनमा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।