असार १५, काठमाडौं। देशभित्र आन्तरिक रोजगारीका अवसर सृजना र बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । राजधानीमा आइतबारबाट शुरु भएको २ दिने राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ का क्रममा आइतबार ३ कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले ‘श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीतिको समीक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। उनको कार्यपत्रले विशेषगरी हाल कायम भएका नीतिको जानकारी दिंदै अब सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएका छन्। उनले गन्तव्य मुलुकसंग श्रम सम्झौता, श्रमिकको लागत न्यूनीकरण, सीप विकासका अवसर प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तैगरि निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजनामा उल्लेख भूमिका खेल्ने भन्दै राज्यले उपयुक्त वातावरण सृजना गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्ने वक्ताहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्नेगरी कानून परिमार्जन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् ।

 राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माले अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। कहाँ कति रोजगारीको सृजना गर्ने अधार के  छ, भनेर खोज र अध्ययन हुनुपर्छ उनले भने ‘नेपालमा श्रमिक सम्बन्ध खोज गर्ने निकाय नै छैन, जसले गर्दा हचुवाका भरमा नीति निर्माण हुँदा  समस्या आएको छ यसबारे अबका दिनमा सोच्नुपर्छ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा उद्यमशीलता विकास गर्न व्यवधान सिर्जना गर्नेगरी सरकारको प्रत्येक निकायले छुट्टाछुट्टै नीति लागू गर्दा व्यवसायीलाई अप्ठयारो परेको गुनासो गरे। 

सरकारले उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले रोजगारदातालाई सम्मान गर्नुपर्छ, अनिमात्र रोजगारदाताले हजारौँ संख्यामा रोजगार सिर्जना गर्छ, उनले भने ‘सरकारी विभिन्न कार्यालयले पटकपटक नियमनका नाममा व्यवसायीलाई डकुमेन्ट मागेर दु:ख  दिने गरेको छ, अबदेखि सरकारले अनलाइन मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट आवश्यक विवरण संकलन गर्नुपर्छ।’  

विभिन्न ऐन र कानूनमा नियमन र श्रमिकका अधिकार धेरै भएको तर लगानीकर्ताको अधिकारको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको भन्दै शर्माले प्रश्न गरे ‘श्रम ऐन या औधोगिक व्यवसाय ऐन कहाँ समेटिएको छ लगानीकर्ताको अधिकार ? ऐन कानून भारत, चीन जस्तो नभएपनि कमसेकम, लगानी गरेर रोजगारी सृजना गर्ने व्यवसायीका अधिकारबारे बोल्नुपर्दैन ?’लगानीसम्बन्धी कानूनलाई सरल बनाउन सकिए थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भन्दै उनले उद्यमीलाई अप्ठयारोमा पार्ने कानून परिमार्जन गर्न सरकारसंग आग्रह गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले श्रम ऐनले न्यूनतम ज्याला र सामूहिक सौदावाजीलाई व्यवस्था गरेको भएपनि उत्वादकत्व बढाउने विषय नसमेटिएको बताइन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना सम्भव नभएको भन्दै उनले सरकारलाई निजिक्षेत्रसंग सहकार्य गर्न आग्रह गरिन्। 

‘श्रम आप्रवासनः सम्भावना र चुनौती’ विषयमा पुर्व राजदुत डा. दीपक धितालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले पहलकदमी चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्ने वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारी ठिक हो वा होइन भनेर सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।आप्रवाशन विज्ञ डा. गणेश गुरुङले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा सेवा, सुविधा र अधिकारका आधारमा कुन देश ठिक छ भनेर हेर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए। सरकारले ल्याएको शुन्य लागतलाई कार्यान्वयन गर्न म्यानपावर कम्पनीको क्षमता बढाउनु आवश्यकता रहेको भन्दै उनले रोजगारदातासंग म्यानपावरको सिधा सम्पर्क हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीको सम्भावना खोज्न स्पष्ट तथ्याङ्कको आवश्यकता छ, लैङ्गिक तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ सरु जोशीले भनिन् ‘जसका लागि अन्तरमन्त्रालय विच समन्वय हुनु जरुरी छ।’विप्रेषण भन्दा तीन गुणा बढी सामाजिक मूल्य भएको उल्लेख गर्दै उनले विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा केही उत्साह देखाएको भएपनि अब सामाजिक मूल्यको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।

अनुसन्धानकर्ता जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारीलाई परिणामुखी बनाउन श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम लिएर मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

आप्रवासन विज्ञ लेखनाथ पौडेलले आप्रवासनको चक्र परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको बताउँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। श्रमिक सहकारी, श्रम कुटनीति सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भन्दै उनले रेमिट्यान्सलाई पुजी निर्माणमा जोड्नुपर्ने बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले वैदेशिक रोजगारलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अझै प्रष्ट नभएको बताए। ‘बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ को पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले भने ‘सरकारले लागू गर्न खोजेको शुन्य लागतको व्यवस्था रोजगारदाताले कति फलो गरेको छ भनेर हेर्ने बेला आएको छ।’