साउन ८, काठमाडौं । यसैगरी मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने वाणिज्य बैङ्का सीइओ र उच्च व्यवस्थापनलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।  गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

यसअघि बैंकका सीइओले एउटा बैङ्क छाडेपछि ६ महिना अर्को बैङ्कमा  नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर र प्राप्तिमा प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । 

२०७७ असारसम्म मर्जर र प्राप्तिमा सहभागी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दरमा सहुलियत दिएको छ । मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आगामी २०७८ असारसम्म स्प्रेडदर घटाएर ४.५ प्रतिशत पुर्याए हुने  नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मर्जरमा नजाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो वर्षभित्र न्यूनतम स्प्रेडदर कायम राख्नुपर्ने भएको छ । 

यस्तै कृषि, ऊर्जा र पर्यटन जस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी सीमा २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने अवधिलाई बढाएर २०७८ असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । यस्तै चुत्तापुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई २०७८ असारसम्म कायम गरिएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जर र प्राप्तिलाई जोड दिएको छ । सरकारले आफनोतर्फबाट दिँदै आएको सहुलियतलाई १ वर्षसम्म थप गरेको छ ।