भदौ १९, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम कानूनका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रमिकका गुनासा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नीतिगत, कानूनी, संस्थागत लगायत आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा थप सुधार गर्न केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई श्रममन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । 

श्रम ऐन, २०७४  को दफा १०२ बमोजिम श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठक आज बसेको हो । परिषदमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् । बैठकमा उठेका विभिन्न सवालहरूमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न सघन अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । महिला र पुरूषबीच ज्यालामा देखिने पारिश्रमिक सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न गम्भिरताका साथ लाग्नुपर्ने साथै श्रम अडिट गर्ने प्रावधानको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । श्रमिकको रूपमा विदेशिने नेपाली नागरिकका हक, अधिकार एवम् सुरक्षाको विषयमा अधिकतम ध्यान दिनुपर्नेमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउंदै  मन्त्री विष्टले नेपाली श्रमिकहरूको हित विपरित हुनेगरी कुनै सम्झौता नगरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६ तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गत जेष्ठ(आषाढमा सम्पन्न १०८ औं सम्मेलन तथा शतवार्षिकी समारोहमा नेपालको सहभागिताको समीक्षा गरिएको थियो । यसका साथै नेपालले अनुमोदन गरेका तथा अनुमोदन नगरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भएको छ । 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दैं श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयुक्त अनुगमन र अन्य सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने बताए ।