पुस २२, काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मंगलबार एक विशेष पत्रकार सम्मेलन गरे । उदेश्य थियो, पदभार ग्रहण गरेपछि के के काम गरियो र आगामी ३ महिनाको अवधिका योजना सार्वजनिक गर्नु ।
उनले सोहि अवसरमा मन्त्रालय माताहतका कार्यालयले गरेका कार्यहरुलाई समेटेर मन्त्रालयले तीस दिनमा ३६ काम गरेको विवरण सार्वजनिक गरे । उनले एक महिनाको अवधिमा गरेका भनिएका कामलाई हेर्दा लाग्छ, ती काम श्रम मन्त्रालय केन्द्रले गर्ने नभई वैदेशिक रोजगार विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार वोर्डले लगायत कार्यालयले गर्ने नियमित काम हुन् ।
श्रममन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि पहिलो पटक मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेको हुनाले पनि श्रममन्त्री यादवबाट खास केहि विशेष केहि आउने अपेक्षा पत्रकारहरुले गरेका थिए । यसअघि श्रम मन्त्रीमा गोकर्ण विष्ट रहंदा मन्त्रालयले गरेका हरेक कार्यहरुको नियमित जसो पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो । जब मन्त्रीबाट उनी हटे तब सुनसान जस्तै बन्न पुग्यो श्रम मन्त्रालय । नयाँ श्रममन्त्री त आए तर आफ्ना योजना पहिल्याउन र श्रम मन्त्रालय बुझन नै उनलाई ४८ दिन लाग्यो ।
मन्त्री बनेपछि नियमित अपडेटमा रहनुपर्ने मन्त्री ४८ दिनपछि मात्र आफ्ना योजना आउनुमा मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि सन्तुष्ट देखिन्नथे । गत मङ्सिर ५ गते श्रममन्त्रीका रुपमा पदबहाली गरेपछि संचारकर्मी संग सम्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताएका थिए । सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र श्रम बजारमा पठाउने उद्घोष गरेका थिए । पदबहालीलगत्तै उनले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने निर्णय सदर गरेका थिए ।
यद्यपि, एक महिनाका अवधिमा श्रम मन्त्रालयले सीप विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको श्रम क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु बताउँछन् । सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि नै बारम्बार प्रश्न उठाइने गरिएको छ । त्यसतर्फ बारम्बार प्रहार भईरहंदा समेत श्रम मन्त्री डेढ महिनाको अवधिमा मौन नै बसिरहे । तर गत मङ्सिर ११ गते दोश्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस संघ तथा प्रदेशस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्न रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाको सहभागितामा चार वटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको प्रगति विवरणमा राख्न भ्याए ।
एक महिनाको अवधिमा तीन हजार ६ सय ६६ जनालाई विभिन्न विषयमा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको तथ्यांक पस्तुत गरे, जुन वैदेशिक रोजगार वोर्डको नियमित काम हो । सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा गई बिरामी परेका, अङ्गभङ्ग भएका २३० कामदार र तिनका परिवारलाई आर्थिक सहयता वितरण गरिएको, दुई महिलासहित ६१ मृतक कामजारको शव निजको घर ठेगानासम्म निःशुल्क पठाइएको विवरण पस्तुत गरे, जुन वोर्डको नियमित काम हो ।
३४ वटा मुद्दामा रु दुई करोड तीन लाख बीगोदाबी सहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरिएको विवरण देखाइएयो । ५१ वटा संस्थागत उजुरी फरफारक गरी रु २६ लाख २१ हजार बीगो भराइएको र ४१ वटा पुरानो संस्थागत उजुरीको छानबिन गरिएको विवरण प्रस्तुत गरियो जुन जुन वैदेशिक रोजगार विभागको नियमित काम हो । त्यस्तै ३१ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाको अनुगमन गरिएको साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आकस्मिक अनुगमन गरी चार मेनपावर कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिबाट ठगी गरेको रकम रु चौध लाख दस हजार जफत गरी थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिइयो ।
श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा आएको ३११ निवेदन, गुनासो तथा सूचना मागको विषयलाई सम्बोधन गरिएको, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अप्ठेरोमा परेका ३५ नेपालीको उद्धार गरिएको, दक्षिण कोरिया जाने कामदारकालागि सीप परीक्षणसम्बन्धी कार्यसम्पन्न गरिएको, श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न विद्युतीय टोकन प्रणाली लागू गरिएको, श्रम स्वीकृतिको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्राप्त हुने गरी एसएमएस सेवा सुरुवात गरिएको बताइयो ।
मन्त्रालयले नै गर्यो के ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा आएको, रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थित तर अद्यावधिक राख्न तयार गरिएको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बमोजिम स्थानीयतहबाट रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालनका लागि आयोजनाको प्रस्ताव माग गरिएको, मागबमोजिम हालसम्म ५०० स्थानीयतहबाट आयोजनाको प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा प्राथमिकीकरणको प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीरण मार्गदर्शन, २०७६ तर्जुमा गरी सबै स्थानीयतहमा पठाइएको छ । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको सीप एवम् क्षमता र श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्तिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने तथा श्रमिकको सहभागितामा श्रमिककै वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ ।
यस्तै उद्योग र प्रतिष्ठानको निरीक्षणसम्बन्धी एकीकृत पुस्तिका स्वीकृत, १६४ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानमा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धमा निरीक्षण गरिएको, श्रम तथा कारखाना निरीक्षकका लागि श्रम कानून, सामाजिक संवाद, तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गरिएको, श्रम कानूनको परिपालनको स्तर बढाउन उद्योग प्रतिष्ठान स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन श्रम अडिटसम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सन्देशमुलक सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नेसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी रायसुझावका लागि सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरुप हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा आवश्यक संशोधन प्रस्तावगरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको, नमूना श्रम सम्झौता र समझदारीको मस्यौदा तयार भएको, साउदी अरब, टर्की, इजरायल र कुवेतसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदा पठाइएकामा साउदी अरबबाट प्राप्त श्रम समझदारी मस्यौदामाथि तुलनात्मक अध्ययन तथा ओमनसँग श्रम समझदारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदा पठाइएको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!