असार ७, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले कक्षा १२ उत्तीर्ण नभएका विद्यार्थीलाई बिदेशमा अध्ययन गर्न जाने अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) नदिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जेठ २९ मा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई मात्र वैदेशिक अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसी तथा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थी जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै विदेश अध्ययनमा जान चाहने हजारौंको शंख्यामा नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई चिन्ताको विषय बनेको थियो भने बिद्यार्थीमा मात्र नभई काठमाडौँमा संचालित कन्सलटेन्सीहरुलाई पनि शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयले तनावको स्थिति सृजना गरेको थियो ।
शुक्रबार सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले असार ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । सोही दिन दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अधिवक्ता रामदत्त ओझाले मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निदेवन दिएपछि त्यसको सुनुवाई गर्दै आइतबारसम्मको लागि उक्त आदेश रोकिएको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!