मङ्सिर ७, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीले निजी इन्स्टिच्युटमा लोक सेवा तयारी कक्षा चलाउन अनिवार्य रूपमा सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लोक सेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा कर्मचारी उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिन सरकारको अनुमति लिनु पर्ने जनाएको हो ।

जसअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) र अन्य कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई निजी इन्स्टिच्युटमा उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमबाट लोक सेवा आयोग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका तयारी कक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन् ।

यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै आजैका मितिदेखि निष्क्रिय हुनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नयाँ मापदण्ड निर्माण नभएसम्मका लागि लोकसेवा तयारी कक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीका हकमा समेत यही व्यवस्था लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वीकृति बिना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट कडाईका साथ अनुगमन गर्ने र भएको पाईएमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।