फागुन १९, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले वर्किङ भिसामा कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ । अष्ट्रेलियाका इमिग्रेसन मन्त्री पिटर डटनले फास्ट फुड इन्डस्ट्रीमा विदेशी कामदारलाई भिसा दिने प्रक्रिया अन्त्य गर्ने बताए ।

अष्ट्रेलियाले बिदेशी कामदारहरुको कारण अष्ट्रेलियाका नागरिकहरु नै बेरोजगार बन्ने स्थिति देखेपछी उनीहरुको रोजगारी सुरक्षित गर्न यो कदम चालिए बताइएको छ । अष्ट्रेलियाको निर्णयसँगै सबैभन्दा बढी भारतीय प्रवासी कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ । अष्ट्रेलियामा वर्किङ भिसा पाउनेमा एक चौथाई भारतीय रहेका छन् । त्यस्तै नेपालीहरुलाई पनि यसले असर गर्नेछ । 

अष्ट्रेलियामा सन् २०१२मा बिदेसी कामदारहरुले बिश्वविख्यात कम्पनीहरु जस्तै केएफसी, म्याकडोनल्ड्स, हंग्री ज्याक्स लगायत अन्य कम्पनी अन्तर्गत करिव ५०० विदेशी कामदारले पहिलो पटक वर्किङ भिसा पाएका थिए । यो भिसालाई ४५७ नामले चिनिन्छ । अष्ट्रेलियाको सरकारी तथ्यांक अनुसार गत वर्ष सेप्टेम्बरमा ४५७ भिसामा कुल ९५ हजार ७५८ मानिास थिए जकबी यो संख्या २०१३ मा १ लाख ३ हजार ८६२ थियो । यसमा सर्वाधिक भारतीय २४.६ प्रतिशत छ । बेलायती १९.५ प्रतिशत र चिनियाँ ५.६ प्रतिशत छन् ।

२०१२ मा लेबर पार्टीमा सत्तामा रहेका बेला एक सम्झौता अन्तरगत फास्ट फुड इन्डस्ट्रीमा कामका लागि विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिन सुरु गरेको थियो । यस्तो खालको भिषा चार वर्षका लागि दिइन्छ । यो भिषामा अष्ट्रेलिया आउनेले सजिलै आफ्नो परिवारसँग अष्ट्रेलियामा बस्न सक्छन् । कुनै पनि कम्पनीले अष्ट्रेलियन नागरिक वा स्थायी निवासी कामदार नभेटेको अवस्थामा यस्तो भिसालाई स्पोन्सर गर्छ ।