चैत ४, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरहरुसँग ७ दिनभित्र आर्थिक विवरण पेस गर्न ताकेता गरेपछि म्यानपावर कम्पनीमा हलचल मच्चिएको छ ।

सरकारले विदेश जाने कामदारसँग चर्को रकम अशुल्ने गरिएको भन्दै सबै म्यानपावरहरुलाई ७ दिन भित्र सबै विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले २०७२ असार २१ गतेदेखि शून्य लागतमा खाडीका ६ देश साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरट्स, ओमन, कतार , बहराइन र मलेसियामा कामदार पठाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू भएको डेढ वर्ष बितीसक्दा पनि कामदारले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । फ्री भिषा/टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा म्यानपावरहरुले मनोमानी ढंगले पैसा अशुल्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बिभागले म्यानपावरहरुको गतिबिधि मूल्यांकन गर्न व्यवसायी (म्यानपावर) सँग हिसाबकिताबको विवरण मागेको हो । 

विभागले बिबरण मागे अनुसार अब म्यानपावरहरुले प्रवद्र्धन खर्च, कति कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति लिईयो ? कति कामदार कुन कम्पनीमा पठाईयो ? कुन कम्पनीले हवाई टिकट (एयरलाइन्सको नामसहितको टिकट नम्बर ) पठायो ? कुन कम्पनीले हवाई टिकटबापत कति पैसा पठायो (रमिट्यान्स कम्पनीको नामसहित) ? कामदार पठाएबापत कुन कम्पनीले कति सेवा शुल्क दियो भन्ने कुराको विवरण मागिएको छ । कतिपय म्यानपावरहरुसँग यस्ता विवरण समेत सुरक्षित नहुँदा आतंक सिर्जना भएको छ भने केहि म्यानपावर भने कसरी बिबरण बुझाउने भन्ने बिषयमा अन्यौल बनेका छन् । बिभागले म्यानपावरसँग विवरण संगै कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्टसमेत माग गरेको छ । 

माग गरिएको विवरण र बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार बिभागले तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरको भेटिएमा वा ऐन/कानुन भन्दा बढी कारोबार गरिएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ । 

यता सरकारले जति विवरण मागेपनि म्यानपावरको चोरबाटो अर्कै छ । म्यानपावरले आफुले कामदारसँग उठाउने रकमको बैंक मार्फत कारोबार गर्दैनन् । विदेश जाने कामदार र म्यानपावरले बिना कुनै भरपाई मोटो रकमको कारोबार गर्छन । यसरी कारोबार गरेको रकम विवरणमा देखिन्न । म्यानपावरले कामदारसंग धेरै रकम लिएर १० हजार रुपैयाको मात्रै रसिद दिने हुँदा पीडित कामदार कानुनी बाटोबाट न्याय पाउन वञ्चित हुन्छन् । 

बिभागका अनुसार माग भएको विवरण अनुसार अवैध सम्पत्ति देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार पनि कारबाहीमा पर्ने छन् । 

संघले बिभागको निर्देशन नमान्ने 

बैदेशिक रोजगार बिभागले ७ दिन भित्र विवरण पठाउन ताकेता गरेपनि यता बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघले भने सबै म्यानपावर सञ्चालकहरूलाई विवरण नपठाउन निर्देशन दिएको छ । संघले श्रम मन्त्रालयसँग भएको ३१ बुदे सहमति बिपरित बिभागले म्यानपावर ब्यबसायीसँग विवरण मागेको भन्दै कसैलाई पनि विवरण नबुझाउन निर्देशन गरेको हो ।