अर्जुन बराल | साउन २२, सौल (सास) | दक्षिण कोरिया सरकारले बढाएको सन् २०१८ को न्युनतम ज्यालाबृद्धिलाई कोरिया रोजगारदाता संघले बृद्धि गरिएको रकमबाट समस्त रोजगारदातामा निराशा छाएकोले संघर्र्षको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन अबरोध गर्ने जनाउँ दिएको छ ।

टेक्सटायल तथा अन्य उधोग कम्मनि संगठनका प्रतिनिधिहरुले बताए अनुसार सरकारले बृृद्धि गरेको प्रतिघण्टा न्युनतम ज्यालादर रोजगारदाताको निम्ति अनुपयुक्त हुनुका साथै कम्पनिका समस्यालाई न्युन गर्नुको साटो झन बृद्धि गरेकोले संगठनमा रहीरहन उपयुक्त नहुने भन्दै संघ परित्याग गर्न सक्ने चेतावनी सरकार समक्ष पेश गरेको छ । तर मजदुर संगठनले मजदुरको न्युनतम ज्याला प्रतिघण्टा दशहजार वोन पुरयाउँन पर्ने माग गरेतापनि बिभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थितीमा सन् २०१७ को ज्यालादर ६४७० वोनलाई मतदानको माध्यमबाट ७५३० वोन अर्कोबर्षका निम्ति बृद्धि गरिएको थियो ।  

यो निर्णय काफि हदसम्म नवनियुक्त राष्ट्रपति मुन जे ईन र उनका सल्लाहकारको नीति अस्थायी र स्थायी मजदुरलाई एउटै तहमा पुरयाईएको साथै राष्ट्रपतिले मजदुरलार्ई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकोले मजदुरको पक्षमा निर्र्णय गरिएर रोजगारदाताको हकमा नगरिएको आरोप रोजगारदाता संघका अध्यक्षले लगाएका छन् भने न्युनतम प्रतिघण्टा बृद्धिगरिएको ज्यालादर ७,५३० वोनलार्ई रोक्नका लागि सन् १९७० मा रोजगारदाताको हितमा स्थापित संगठन चोनवाङ्ग छोड्न सकिने जनाउँ दिएका छन् ।

यदि कुनै कम्पनिमा १६०० भन्दा बढि कामदार भए १० प्रतिशत ज्यालाबृद्धि भएपनि कम्पनिले बीस अरब वोन भुक्तानी गर्र्नुपर्ने हुन्छ तर सन् २०१४ देखि सन् २०१६ सम्मका यी दुई बर्षमा रोजगारदाताहरु ३४.३ अरब वोन घाटामा गईरहेको अबस्थामा एक्कासी अधिकतम बृद्धि गरिएको रकमले कम्पनिहरु स्थापित होईन बिस्थापित अबस्थामा पुग्ने साथै कम्पनि संचालनमा राख्ने हो भने सरकारले यस निर्णयमा बिचार गरि कामदारको संङख्यामा भारी कटौती गर्नुपर्ने कम्पनि संचालकहरुले बताएका छन् ।

ब्यापार एसोसियनका एक सदस्यले बताएअनुसार राष्ट्रपति मुन जे ईन सत्तामा आएपछि कोरिया रोजगारदाता संघ निष्क्रिय झै भएको छ । यदि मजदुरको प्रतिघण्टा बृद्धि गरिएको न्युनतम ज्यालादरमा चित्त नबुझेको खण्डमा यसलाई छलफलमा ल्याईनु पर्दथ्यो तर छलफलमा ल्याईएन भने अब यो बृद्धिरकम कार्यान्वयन हुँनुपर्दछ यस निर्णयबाट कोहि बाहिर जान सत्तैन ।

यस बिषयमा राष्ट्रपति मुन जे ईन ले बिपक्षीदलका नेताहरुसँग ज्यालाबृद्धिको दुश्प्रभाबबाट पर्न सक्ने असर प्रति आफु चिन्तिर रहेको र यसलाई रोक्नका लागि सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा केहि नियमलार्ई सुधारिने र केहि नियमलाई संसोधन गरिने बताएका छन् जसले गर्दा कोरियाको श्रमनीतिमा केहि महत्वपूर्ण निर्णय अब छिट्टै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।