अनिल अधिकारी (काठमाडौँ) | देशमा नियम बन्छ तर तर ब्यबहारमा लागु हुँदैन । नियम बनेर कागजमा सिमित बन्नु र लागु नहुनु निकै दु:खको कुरा हो । यो निकै गम्भीर बिषय पनि हो । 

कसै गरेपनि बैदेशिक रोजगारीमा ठगि नियन्त्रण गर्न नसकेपछी रोजगारीका लागि जाने सात देशमा दुई वर्ष पहिले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागु भएको सबैलाई थाहा छ । तर उक्त नियमलाई कुन म्यानपावरले लागु गरेको छ, त्यसको डाटा स्वयम् नियमन निकायलाई समेत पत्तो छैन । बरु यति कुरा स्पष्ट छ कि निशुल्कको नाममा पहिलेभन्दा बढी फाइदा म्यानपावरहरुले लुटिरहेका छन् । त्यसो त सरकारले समेत लुट्न छुट दिएको छ र लुटको हिस्सा बिभिन्न सम्बन्धित निकायमा आवद्ध कर्मचारीदेखि मन्त्रिसम्मलाई पुगेको छ । 

विदेश जाने युवालाई राहत दिने भन्दै तात्कालिन सरकारले गरेको निर्णय यतिसम्म कमाई खाने भाडो बनेको छ कि अहिले म्यानपावर र सम्बन्धित निकायसम्म सबैले त्यसको फाइदा उठाईरहेका छन् । नियम लागु गर्न भन्दै नियमन गर्नुपर्ने निकायहरुको दैनिक जस्तो हुने बैठकहरुमा के निर्णय गर्छन र कस्ता कारवाही गर्छन् उनीहरुलाई नै थाहा होला । तर वास्तविकता बाहिर कारवाही गरेजस्तो पनि गर्ने अनि पाएसम्म आफुले पनि लुट्ने प्रवृति मौलाएको छ । यसरी लुट्ने नियमन निकाय कुन हो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिराख्नु जरुरी छैन । यस बिषयमा विदेश जाने कामदारहरु  स्पष्ट छन् ।

बैदेशिक रोजगारीको लागि शुन्य लागतको निर्णय गर्दा भनिएको थियो - 'गन्तव्य देशले सबै खर्च व्यहोर्नेछन् र नव्यहोरेको खण्डमा भने म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।'  तात्कालिन श्रममन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेपछी म्यानपावरहरुमा आतंक सृजना भयो । अनि त्यसको बिरोधमा म्यानपावरहरुले आन्दोलन पनि गरे तर भित्रभित्रै म्यानपावरहरुले नियम ल्याउनुको भित्री कुरा बुझेपछि आन्दोलन गर्न छाडेको देखियो । त्यतिखेर म्यानपावरहरुले किन आन्दोलन गर्न छाडे भन्ने कुरा अहिले बिस्तारै प्रमाणित हुँदै गएको छ । फ्री भिषा फ्री टिकटको नीति लागु गर्दा म्यानपावरलाई नै फाइदा पुग्ने भित्री जानकारी म्यानपावरहरुले पाईसकेका थिए । देशमा नीति लागु भएपनि पुरा गर्नुपर्ने भन्ने कतै नलेखिएको अथवा देशको बेथितिलाई बुझेर म्यानपावर झनै छाडा साढेझैं बन्न पुगे । सरकारले निर्णय गरे अनुसार नीतिलाई टेकेर १० हजारको रसिद दिन त थालियो तर त्यसको ३० गुणा भन्दा बढीसम्म पैसा तिरेर पनि समस्यामा परेका कामदारले आफुले तिरेको पैसा दावी गर्ने आधार पूर्ण रुपमा गुमाए । 

सरकारले हेर्दा १० हजार मात्र लिएको देखिएपनि मोटो रकम अशुल्ने गरिएको वास्तविकता बुझेर पनि कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका पदीय हैसियत पाएकाहरु चुप रहनु यति लज्जास्पद हो कि आज नामनै किटेर यसले-यसले बेथितिलाई मलजल गरेको छ भन्नुपर्ने समय आएको छ ।  

तात्कालिन समयमा शुन्य लागतको घोषणा गरेर बसेको सरकारले म्यानपावरलाई कहिलेकाही केहि कारवाही गर्न खोजे जस्तो देखाएपनि भित्रभित्रै मिल्ने गरेको सबैको गुनासो छ जसलाई प्रमाणित गर्ने काम भईरहको अवस्था छ । बिभाग कतिसम्म भ्रष्ट छ भन्ने कुरा उसले पछिल्लो समय गरेको बिभिन्न कारवाहीबाट स्पष्ट हुन्छ । बिभागले गत बर्ष 'फ्री भिषा, फ्री टिकट' को ब्यबस्था लागु गरे-नगरेको बिषयमा विवरण माग गर्दा समेत भित्रभित्रै धेरै मिलिमतो गरेको कुरा केहि म्यानपावरले जानकारी दिएका छन् । त्यसमा शुन्य लागत ब्यबहारमा लागु गरे-नगरेको बिषयमा पछिल्लो समय  ३० वटा म्यानपावरलाई कारवाही गरेजस्तो गरेर बिभागले अझै उसको कामको विश्वसनितालाई प्रमाणित गरेको छ । उसले एकै कामदारबाट ४ लाख अशुलेर १० हजारको रसिद दिने अधिकांश म्यानपावरलाई समेत संरक्षण गरेको छ भने अझ विवरणनै नबुझाउने म्यानपावरलाई समेत बढीमा १ लाख जरिवाना गरेर आफैलाई निकम्मा सावित गरेको छ । 

शुन्य लागतको नियम लागु भएपछी कामदारले क्षेतिपूर्ति समेत कम पाउन थालेका छन् भने जति ठगेपनि बिभिन्न बहानामा मिलाउन सक्नेमा म्यानपावरहरुलाई जानकारी छ | एकै आर्थिक बर्षमा ८/९ मुद्धा एकै म्यानपावरलाई पर्दा समेत म्यानपावरनै खारेज गर्नेसम्मको कारवाही गर्न नसक्नु बिभागको संकास्पद कारवाही अन्तर्गत पर्दछ । भित्री रुपमा म्यानपावरसँग बिभागका उच्च अधिकारीसम्मको मिलिमतो नहुँदो हो त ठगीकै आरोपमा सयौं म्यानपावर खारेज गर्नुपर्ने स्थिति छ तर त्यस्तो हुँदैन किन ? 

सरकार तथा बिभागकै नीति नमान्ने म्यानपावर, ठगि गर्न पाउनुपर्छ भन्दै खुलेआम आन्दोलन गर्ने म्यानपावर व्यवसायी, १० हजारको रसिद दिएर ३० गुणासम्म रकम लिएको थाहा पाई-पाई बुझ पचाउने सरकारी निकाय सबैमा मिलिमतोको ठुलो संजाल छ । 

अझ बैदेशिक रोजगार बिभागमा यतिसम्म हुने गरेको उदाहरण भेटिएको छ भने कुनै व्यक्ति बैदेशिक रोजगारीमा पुगेर समस्स्यामा परेपछि फर्कन्छ तव क्षेतीपूर्तिको लागि बिभाग गुहार्न पुग्छ भने बिभागले म्यानपावरलाई विभागमा बोलाई मिलिमतोमा घुसाउने अनि कामदारलाई बाहिर-बाहिर बिभिन्न डर देखाएर आफुले तिरेभन्दा कम रकम क्षेतीपूर्ति दिएर पठाउने गरेको पाईको छ । यही बिषयमा बिभागका अधिकारीहरुलाई कुरा राख्ने हो भने उनीहरुले भन्ने गरेका छन् - 'हामीले त गर्नु गरेका छौं, १० हजारको प्रमाण भएकालाई समेत १ लाख क्षेतीपूर्ति दिएर पठाएका छौं ।' तर वास्तविकता क्षेतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यक्तिले २/३ लाख भन्दा बढी म्यानपावरलाई बुझाएको हुन्छ ।

मिलिमतोकै कुरामा पनि बिभाग र म्यानपावर बीच अचम्मको सम्बन्ध छ । बिभागले चाहेमा म्यानपावरको काम रोक्का गर्न सक्छ, तर बिभागले रोक्नु अघिनै सम्बन्धित अधिकारीहरुको मुखमा बुझो लागि सकेको हुन्छ । जब मुखमा बुझो लाग्छ तव सत्यताले हार्छ । 

म्यानपावर माथि शृंखलाबद्ध तीन आतंक 

यता म्यानपावरलाई मात्र दोषी बनाएर बैदेशिक रोजगार बिभाग र सम्बन्धित मन्त्रालय आफु उम्कन खोज्ने धेरै प्रयास गर्ने गरेका छन् । म्यानपावरमा हुने बेथितिको मुख्य दोषी बिभाग र मन्त्रालयनै हो भनेर ठोकुवा गर्ने धेरै आधारहरु छन् । 

केहि म्यानपावर व्यवसायीको आरोपलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने मन्त्रालयको समेत निर्दशनमा बैदेशिक रोजगारीमा ठगि गर्न बाटो खुला गरिएको छ । मन्त्रीसम्मको निर्देशनमा कामदारसँग मोटो रकम लिन पाइने भित्री छुट भएको म्यानपावर व्यवसायीहरु नै स्वीकार गर्छन् । 

पछिल्लो तीन आतंकको बिषयमा चर्चा गर्ने हो भने बैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगिमा मन्त्रालयसम्मको हात छ । पहिलो आतंक फ्री-भिषा फ्री टिकटबाट सुरु भएको हो । फ्री भिषा र फ्री टिकटको व्यवस्थाले धेरै भ्रष्ट कर्मचारीहरुको भुडी भर्ने काम गरेको छ । पछिल्लो ठगीको सृंखला त्यसमै आधारित देखिन्छन् । त कुटेजस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भन्ने प्रवृति म्यानपावर र बिभागमा चलेका छन् । 

त्यस्तै दोश्रो आतंक फ्री भिषा फ्री टिकटमै आधारित भएर सुरु भएको थियो । गत बर्ष बैदेशिक रोजगार बिभागले सरकारले लागु गरे अनुसारको फ्री भिषा फ्री टिकट लागु भए-नभएको विवरण बुझाउन सबै म्यानपावरलाई सुचित गर्यो । बिभागले विवरण मागे पछी धेरै म्यानपावरहरुमा आतंक नै मच्चियो तर त्यसको समाधान निकै लाजामर्दो तरिकाले गरियो । विवरण नबुझाउने म्यानपावरले समेत मात्र १ लाख तिरेर उन्मुक्ति पाए । बिभागले यो दौरानमा भित्र-भित्रै करोडौं रकम अशुलेको आशंका गरिएको छ । 

त्यस्तै पछील्लो समय म्यानपावर अनुगमनको अर्को आतंक सुरु गरेर फेरी अर्को चरणको पैसा अशुली धन्दा चलाईएको कुरा चर्चामा छ । त्यसो त अनुगमनका नाममा पनि प्रत्येक म्यानपावरहरुसँग बिभागले बार्गेनिंग गर्ने तथा बिभिन्न आतंक फैलाउने गरिएको केहि म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

 बिभिन्न मिडियामा बिभागका कर्मचारी तथा श्रममन्त्रीको नाम नै तोकेर समाचार बाहिर आउँदा समेत बिभागले आफुलाई सहि छु भनेर बोल्नेसम्मको आँट गरेको छैन । यसरी हेर्दा जे-जे हुन्छ चुप बस्ने अनि सकेसम्म कमाई गर्ने धन्दामा बिभाग लागि परेको देखिन्छ । बैदेशिक रोजगार ब्यबसायमा संलग्न म्यानपावरहरुसँग अशुलेको पैसा मन्त्रालयसम्म पुर्याउन कर्मचारीको समेत सेटिङ तथा सरुवा गर्नेसम्मको हर्कत हुने गरेको छ । 

बैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी अन्त्य गर्नु पर्ने जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय र त्यसपछि बिभागका ठुला ठगहरुको कारण बेथितिले मलजल पाएका छन् । यिनिहरु नसुध्रिएसम्म वा यिनीहरुको स्थानमा राम्रा व्यक्तिलाई पुनर्वहाली नगर्दासम्म नत बैदेशिक रोजगारमा संलग्न म्यानपावर व्यवसायी सुध्रिन्छन् नत ठगि नै अन्त्य हुन्छ ।