चैत २१, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाबीच नेपालबाट कामदार जापान पठाउने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । भेटमा बिष्टले प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जाने प्रक्रियालाई गभर्नमेन्ट-टू-गभर्नमेन्ट (जीटूजी) मोडलमा लैजान प्रस्ताव गरेका छन् । 

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार आगामी दिनमा जापानमा नेपालीका लागि सुरक्षित रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न तथा उद्यमशीलताको विकास लागि द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य क्षेत्रबारे समेत उहाँहरुबीच छलफल भएको छ । 

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जापानी राजदूतसँग दक्षिण कोरियाले अपनाएको ईपीएस जस्तै मोडलमा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान प्रस्ताव गरेका हुन् । यसो भएमा सरकारीस्तरको सम्बन्ध बलियो हुने र त्यसबाट दुवै देशले पर्याप्त लाभ उठाउन सक्ने सरकारको विश्वास छ । मन्त्री बिष्टको प्रस्तावलाई जापानी राजदुतले सकारात्मक भएको भन्दै छलफल अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

अहिले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जिट्को प्रणालीमार्फत जापान जाने गरेका छन् । सरकारले त्यसका लागि म्यानपावर व्यवसायीको सूचीकरण गरेर जिम्मा दिएको छ । नेपाली उद्योगहरुले आफ्ना कामदारलाई प्रशिक्षार्थीका रुपमा सिफारिस गरेपछि जापानका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाउँछन् । त्यसका लागि १२७ किसिमका कामको प्रकृति निर्धारण गरिएको छ । कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीले लिन्छन् । जिट्को अन्तरगत २५० वटा म्यानपावर सूचीमा छन् । तर, म्यानपावर व्यवसायीले जापानबाट त्यस्ता कामदारका लागि पर्याप्त मात्रामा डिमान्ड ल्याउन सकेका छैनन् भने कामदारको छनोट पारदर्शी र व्यवस्थित छैन ।

जापान पठाउन कोरिया मोडल उपयुक्त 

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जापान पठाउन कोरियाको जस्तै मोडल उपयुक्त हुने भन्दै त्यस्तै मोडलमा जापानमा नेपाली कामदार पठाउन सके नेपालीका लागि आकर्षक गन्तब्यका रुपमा लिईएको जापानमा रोजगारी थप प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । श्रम मन्त्रालयले सकेसम्म नेपाली कामदार विदेश पठाउँदा सरकारी तवरबाटै राम्रो हुन्छ भनेको छ । जापान राजदुतले नेपालले राखेको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै आफु त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राजदुत ओगावाले नेपालको प्रस्ताव जापान सरकार समक्ष जस्ताको तस्तै पुर्याउने बताएका छन् ।