चैत २२, काठमाडौं । बिदेशीक रोजगार व्यवसायी संघले विदेशबाट ल्याइने डिमान्डका लागि भइरहेको अवस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न प्रयास थालिएको जनाएको छ ।

बैदेशिक रोजगार व्यवसायी सँघले अस्वस्थ रुपमा मागपत्र डिमान्ड खोस्ने प्रवृत्तिले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको समेत जनाएको छ । कम्पनीले सबै निःशुल्क दिँदा समेत म्यानपावरबीच डिमान्ड तानातान हुने काम भएकाले त्यसको प्रभाव कामदारलाई परेको जनाएको छ । यसै बिषयमा संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले निशुल्क भिषा/टिकट दिने कम्पनीले समेत म्यानपावरको तानातानको कारण निशुल्क दिन छाडेको भन्दै अब त्यस्तो गर्ने म्यानपावरलाई संघले कारवाही गर्ने बताए । 

बैदेशिक रोजगारीमा लैजाने म्यानपावरले सम्बन्धित कम्पनीलाई कामदार दिए बापत कमिसन समेत दिंदा न्यून शुल्कमा कामदार लैजान समस्या भएको नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले बताएका छन् । सघले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रने व्यवसायीलाई संघबाट निलम्बन गरी कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कामदारले १ महिनाको तलब दिनुपर्ने माग 

नयाँ स्थाई सरकार आएसँगै बैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरु सशंकित छन् भने श्रम मन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टले फ्री भिषा-फ्री टिकटको नीति कडाई गर्ने संकेत दिएपछी कम्तिमा १ महिनाको तलब सेवा सुविधा वापत पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विदेश स्थित धेरै कम्पनीले म्यानपावर व्यवसायीलाई नेपाल सरकारले भनेजस्तै निशुल्क भिषा र टिकट नदिँदा फ्री भिषा फ्री टिकटक्लो नीति लागू गर्न अफ्ट्यारो पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यसो त केहि म्यानपावरले अर्को म्यानपावरमा आएको डिमाण्ड तान्न विदेश स्थित कम्पनी तथा एजेन्टलाई कमिसन समेत दिने गरेको र जसको कारण कामदारलाई अझै भार थपिएको छ । 

 म्यानपावर व्यवसायीहरुले विदेश जाने नेपाली कामदारबाट सेवा शुल्कका रुपमा टिकट खर्च र कामदारको एक महिना बराबर लिन पाउने पर्ने माग गरेका छन् । जुन मागमा अधिकांश बैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरु सकारात्मक छन् ।