मनोज पराजुली | चैत्र २५, काठमाडौँ । बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कतिसम्म वेथिति छ भन्ने जो कोहिले सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् । श्रम मन्त्रलाय भित्रको सोहि वेथितिको एउटा नमूना साझा सबालले सार्वजनिक गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारलाई चर्को आर्थिक भार पर्ने गरि २०७२ असार २५ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकल मार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको निर्णयको खोजि गर्न साझासबालले एकसाता लामो प्रयास गर्यो तर सो निर्णयको प्रतिलिपि मन्त्रालयमा भेटिएन ।

श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको प्रतिलिपि सजिलै हेर्न सकिने भएपनि सो प्राप्त गर्न सकिएन । हामीले सुचनाको हक अन्तर्गत लिखित निवेदन दिंदा समेत लिने कोहि मन्त्रालयमा भेटाउन सकेनौं ।

एकसाता अघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुमिश्वर पोखरेलसँग यसबारेमा सूचना उपलब्ध गराउन हामीले माग गर्यौं । उनले यसबारेमा आफुसंग जानकारी नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध महाशाखामा सम्पर्क गर्न भने र सोहि अनुरुप हामीले सो शाखाका नरेन्द्र सिंह कुँवरलाई सम्पर्क गर्यौ तर उनले सो जानकारी आफुसंग नभएको र कानून शाखामा सम्पर्क गर्न लगाए ।

त्यसपछि मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उप-सचिव अर्जुन प्रसाद खनालसँग जानकारी माग्यौं । उनले समेत यो जानकारी कानून शाखामा नभएको भन्दै पुन: बैदेशिक रोजगार शाखामा सम्पर्क गर्न लगाए । 'हामीले बैदेशिक रोजगार शाखामा पठाएका हौँ, त्यहीबाट लिनु' उनले भने ‘यसको सक्कल प्रति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लागि लगिएको छ, प्रतिलिपि लिन सकिन्छ ।’ तर उनले भने अनुसार मन्त्रलयको कुनै पनि शाखामा सो निर्णयको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्था रहेन ।

हामीलाई चाहिएको निर्णयको प्रतिलिपि नपाइएपछि सुचनाको हकको प्रयोग गर्दै निवेदन दर्ता गर्ने निधो गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता त गर्यौं तर सो पत्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले लिनुपर्ने भएपनि सो निवेदन आफुहरु आधिकारिक सूचना अधिकारी नभएको भन्दै लिन मानेनन् । त्यसपछि हामीले मन्त्रालयको बैदेशिक रोजगार शाखा, कानून शाखा र प्रशासन शाखा सबैसंग जानकारी लिन खोज्दा एक शाखाले अर्को शाखालाई पन्छाउँदै जिम्मेवारी लिन चाहेनन् र सो निवेदन हामी स्वयम् लिन बाध्य भयौं । त्यसपछि बैदेशिक रोजगार शाखाका एक कर्मचारीले भने ‘तपाइले खोज्नुभएको निर्णयको प्रतिलिपि हामीले भेट्न सकेनौं, भूकम्पको कारण मन्त्रालय भवन क्षतिग्रस्त हुँदा हराएको भन्दै उनले समेत गैर-जिम्मेवार जवाफ दिए । 

तश्विर आफै बोल्छ: श्रम मन्त्रालयको भित्तामा स्पष्टमा सूचनाको हक सम्वन्धि बोर्ड छ, तर मन्त्रालयमा वेथितिको यतिसम्मको हद छ कि सूचना कोसँग माग्ने भन्ने कुरा यहाँका कर्मचारीलाई नै थाहा छैन । अघिल्लो दिन मन्त्रालय छिर्दा सोधपुछ साखामा 'क्यान्डीक्रस' खेल्दै गरेका कर्मचारीले मन्त्रालयको बेथिति स्पष्ट बनाएका थिए । 

प्रवक्ता र सूचना अधिकारी विहिन मन्त्रालय कहिलेसम्म ?

चाहिएको सूचना सहज नपाउनु श्रम मन्त्रालयको मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ता भुवन आचार्य बैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बनेर विभाग गएपछि २ महिनादेखि मन्त्रलाय प्रवक्ता विहिन छ । एक साता अघि हामीले भेट गरि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुमिश्वर पोखरेलसंग जानकारी माग गर्दा उनी समेत जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे । हाल श्रम मन्त्रालयकै वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको रुपमा प्रशासन शाखाका उप-सचिव मोहन अधिकारीलाई तोकिएको जानकारी उल्लेख भए अनुरुप उनलाई समेत सोध्यौं  तर उनले पनि आफुलाई मन्त्रालयले सूचना अधिकारीको रुपमा कुनै आधिकारिक जानकारी नदिएको भन्दै कानून शाखामा सम्पर्क गर्न भने ।

माथिको तस्विरमा श्रम मन्त्रालयको वेबसाइड 

आखिर मन्त्रालय जस्तो निकायमै सूचना पाउन यस्तो कठिनाई छ भने अन्य कार्यालयबाट के आश गर्ने ? संचार माध्यमले सार्वजनिक सूचना माग गर्दा समेत उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना हुनु र मन्त्रालयमै प्रवक्ता र सूचना आधिकरिको व्यवस्था नगरिनुलाई कसरी  हेर्ने ?

के थियो निर्णयमा ?

२०७२ असार २५ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै मलेसिया जानको लागि बायोमेडिकल मार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका थिए ।  उनले दिएको अनुमतिमा नेपालमा मात्रै पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू नगरी मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भएमात्र मान्य हुने, प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमात्रै लिनुपर्ने लगाएताका बुंदा समेटिएका थिए ।  तर ती सम्पूर्ण नियम उल्लंघन गरियो । बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता लिएर ३९ मेडिकल सेन्टले हाल काम गरिरहेका छन् । ती सेन्टरले सरकारले तोकेभन्दा १५ सय रुपैयाँ बढी अर्थात् ४५ सय रुपैयाँ लिइरहंदा समेत सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ ।

तत्कालीन मन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयमा बढीमा ६ महिना ‘परीक्षण’भनिएको छ, परिक्षण पछि के गर्ने उल्लेख छैन, श्रम मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ‘मन्त्रीको निर्णयमा कानूनी छिद्रता त थियो नै त्यसपछि पनि सो निर्णयलाई त्यतिकै छोडिनुले आशंका गर्ने ठाउँ रह्यो । मन्त्रीको एकल निर्णय भएको ३३ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले यसबारेमा केहि नबोल्दा सो कार्यले निरन्तरता पाइरहेको उनले बताए ।

हाल कामदारले मलेसियाको भिसा निकाल्ने प्रक्रियाकै लागि करिब १८ हजार ५ सय अनिवार्य तिर्नैपर्ने अवस्था छ । बायोमेट्रिक मेडिकल, माइग्राम्स, भीएलएन ओएससी, जीएसजी का नाममा नेपाली कामदार माथि चर्को आर्थिक भार थपिंदा समेत राज्यका जिम्मेवार निकाय मौन कहिलेसम्म रहने ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भित्रका तमाम बेथितिका विच बैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका सम्पूर्ण सिन्डिकेट हटाएर छोड्ने अठोट लिएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको भाषणले कहिले सार्थकता पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।