मनोज पराजुली | चैत्र ३०,काठमाडौँ । मलेसियासंग नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहलले सार्थकत़ा नपाउंदा नेपाली कामदार स्वदेशमै ठगिन बाध्य भएका छन् । कामदार पठाउने देशमा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने भएपनि मलेसियासंग अझैपनि श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । एकातिर श्रम सम्झौता भएको छैन भने अर्कोतिर मलेसियाले नेपाली कामदारलाई  मेडिकलको नाममा चर्को शुल्क अशुल गर्ने गरि विभिन्न तरिकाले आर्थिक भार थप्दा समेत सरकारले केहि बोल्न सकेको छैन । यसबाट नेपाल सरकारको फ्री भिषा फ्री टिकटको नीतिलाई समेत खिल्ली उंडाएको  छ । 

२०७२ असार २५ पश्चात दुई  लाखभन्दा बढी नेपालीहरु मलेसिया पुगेका छन् । मलेसिया जानेहरुले अनिवार्य स्वाथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने नियम अनुसार उनीहरुले प्रति कामदार १८ हजार ४ सय ८० रुपैया  बिभिन्न नाममा तिर्दै आएका छन् । मलेसिया जाने कामदारले तिर्ने यो रकम सरकारकै संरक्षणमा विभिन्न संस्थाहरुले अबैध रुपमा लिंदै आएका छन् । यो ठगीको लागि माइग्राम्स, बायोमेडिकल सेन्टर, ओएससी, भीएलएन, जीएसजी संस्था खडा गरिएको छ । यी संस्थाहरुले कामदारहरुबाट चर्को रकम लिन सरकारको अनुमति समेत लिएका छैनन् । 

सरकारको कुटनीतिक असफलताको आडमा यी संस्थाहरुले नेपाली कामदारहरुको स्वाथ्य परीक्षणको नाममा करोडौं रकम अशुलिरहेका हुन् । यसलाई सरकार र यस मातहतका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

सरकारले नेपाली कामदारको स्वाथ्य परीक्षण शुल्क वापत पुरुषको लागि २९५० र महिलाको लागि ३१ सय निर्धारण गरेको छ । तर हाल मलेसिया जाने कामदारको स्वाथ्य परीक्षणको नाममा प्रति कामदार १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँसम्म लिदै आएका छन् । यसरी  बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने युवालाई विभिन्न संस्थाले अवैध संरचना खडा गरेर रकम अशुल गरिरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ ।

जब शुरु भयो वायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने खेल 

नेपाल सरकारको अनुमति विना नेपाल स्वाथ्य व्यवसायी महासंघ र मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीले वायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रलायले वायोमेट्रिक प्रणालीको सम्बन्धमा FWCMS मलेसियालाई प्रथम पटक आफ्नो धारणा पठाएको थियो । सो पत्रको जवाफ नआएपछि उक्त पत्रमा केहि बुंदा थप गरि पठाउनको लागि २०७१ जेठ १८ गते चलानी नम्बर ३२ को पत्र मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त महाशाखा मार्फत मलेसियालाई सरकारले पत्राचार गरेको थियो । 

सरकारको पत्रको जवाफ नआउंदै नेपालमा मलेसिया स्थित  बेस्टिनेट कम्पनी र नेपाल स्वाथ्य व्यवसायी महासंघ आवद्ध केहि मेडिकलले व्यवसायीले  वायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गरिसकेका थिए ।

वायोमेट्रिक संसद मातहतका समितिको मर्म विपरीत 

नेपाल सरकारले अघि सारेको ६ बुंदा मलेसियाले नमानेको अवस्थामा केहि स्वाथ्य संस्थाले वायोमेट्रिक प्रणाली लागु गरेकोबारे आवश्यक छानविन गरि कारवाही गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७१ माघ १४ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

वायोमेट्रिक प्रणालीवारे थप अध्ययन आवश्यक देखिएको भन्दै तत्काल यो प्रणाली लागू नगर्न  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई उक्त समितिले निर्देशन दिएको थियो । सोहि निर्देशन बमोजिम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालायले २०७१ माघ १५ गते चलानी नम्बर २५२ को पत्रबाट नेपाल स्वाथ्य व्यवसायी महासंघलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको माघ १४ को निर्देशन बमोजिम श्रम मन्त्रालयले माघ २६ गते मन्त्रालयकै सह सचिव बुद्धि बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पनि वायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्दा विभिन्न समस्या खडा हुने भन्दै ८ बुंदे निस्कर्ष निकालेको थियो ।

सहायक भूमिकामा जितेन्द्र देव 

विवादास्पद वायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउने पक्षमा जितेन्द्र नारायण देवको भूमिका देखिन्छ । वायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउने सम्बन्धमा भएका विवादहरुलाई सम्वोधन गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदका जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो  । उक्त समितिले नेपाल सरकारले तय गरेका ६ बुंदामा एक बुंदा थप गरि वायोमेट्रिक प्रणाली अगाडी बढाउने निर्णय २०७२ असार २१ गते गरेको थियो । थपिएको बुंदामा कामदारलाई अतिरिक्त्त आर्थिक भार नपर्ने गरि सिण्डिकेट जन्मिन नदिन वायोमेट्रिक संचालनको स्वीकृतिको लागि स्फ्ष्ट र ठोस मापदण्ड निर्धारण गरि डाटाको गोप्यतासंगै सुरक्षा कायम गर्दै नेपाल सरकारले नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरि अघि बढाउन उचित हुने निर्णय गरेको थियो । हाल अहिले बिभिन्न ३९ मेडिकल संस्थाहरुले मलेसियाको अनुमतिको नाममा सिन्डिकेट लगाईरहेका छन् । 

सो पश्चात श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय  र नेपाल स्वाथ्य व्यवसायी महासंघलाई वायोमेट्रिक प्रणालीको परीक्षण अवधि बढीमा ६ महिना लागू हुने र सो समयमा देखिने सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामको आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने पत्राचार गरेको थियो । तर त्यसको ३३ महिना पुग्दा समेत  पुनरावलोकन हुनुको साटो उल्टै यसैलाई आधार मान्दै खुला रुपमा नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार थपेर केहि संस्थाहरुले ठगि गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको निर्णय 

जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा एक समितिले दिएको सुझावका आधारमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ को परीक्षणकाल भनेर वायोमेट्रिक प्रणाली अनुमति दिएका थिए  । उनले दिएको अनुमतिमा 

- यो प्रणाली नेपालमा मात्र पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा परिक्षण नगरी मलेसियामा कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भए मात्र मान्य हुने,

- यस प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत निस्शुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने, 

- प्रति कामदार ट्रान्सजेक्सन लागत छुट्टै तिर्नुपर्ने व्यवस्था नराखी निशुल्क हुनुपर्ने, 

- यस प्रणालीको लागि नेपाल सरकारबाट सुचिकृत स्वाथ्य सबै स्वाथ्य सस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने 

- यी सस्थाहरुले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिनुपर्ने,

- यी पस्तावित प्रणालीमा तोकिएका स्वाथ्य सस्थाहरुले कार्य संचालन गर्दा गुणस्तरीय तवरबाट स्वाथ्य परीक्षण हुने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल अनुमति दिँदाका ती  सर्तहरु उल्लंघन हुँदै आएको छ । सरकारले त्यस समयमा ६ महिना परीक्षणकाल भनेर तोकिएपनि त्यस पछि के हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएकोले अहिलेको अवस्था आएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कानून तर्फका उपसचिव अर्जुन खनालको भनाई छ । ६ महिनाको समय सकिए पश्चात कसैले यसबारे पुनविचार गरेनन् उल्टै मौन बसे ।  

३३  महिनादेखि निर्बाध चलिरहयो 

बायोमेट्रिक लागू हुनुअघि दूताबासमा भिसा शुल्क ७ सय र स्वास्थ्य परीक्षण बापत ३ हजार गरी ३ हजार ७ सय तिरेर नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने अवस्था थियो । तर बिचौलीयाको चलखेलका कारण अहिले विभिन्न  समूह खडा गरिएका छन् । कामदारलाई ठग्नकै लागि माइग्रम्स,वायोमेट्रिक, ओएससी, भिएलएन, जीएसजी गरि ५ संस्था खडा गरिएको छ, जसमा कामदारले १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् । प्रवेशाज्ञा शुल्क सात सय मात्रै भएपनि राहदानी संकलन गरेका, औंठाछाप लिएको जस्ता नाममा प्रति कामदार रु १४ हजार भन्दा बढी रकम गैरकानुनी रुपमा लिंदै आएका छन् ।

पाइला पिच्छे ठगिन्छन्  नेपाली कामदार 

माइग्राम्स

बायोमेडिकल गर्नुअघि कामदारसँग १ सय २५ मलेसियन रिंगेट ३ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाएर अनलाइन दर्ता गर्नु माईग्राम हो । कामदारले तिर्ने  पैसा मलेसिया पठाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सहयोग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले मलेसियाको मे बैंकको खाता नम्बर ७१४४७७००१७२३ मा कामदारको नाममा रकम जम्मा गरेपछि मात्र बायोमेडिकल गर्न पाइन्छ  । 

बायोमेट्रिक मेडिकल

बायोमेट्रिक प्रणाली  जैविक तथ्यांक वा संकेतका मापन र विश्लेषण गर्ने कप्युटराइज्ड प्रविधि हो । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै विद्युतीय औंठाछाप लिइने, सक्कल राहदानी स्क्यान गर्ने र मेडिकल रिपोर्टसँगै अनलाइन सफ्टवेयरमा राख्ने काम बायोमेट्रिक प्रणाली अन्तर्गत गरिन्छ  । बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता शुल्कबापतको रकम तिरेर ३९ मेडिकल सेन्टरले सिण्डिकेट खडा गर्दै आएका छन् । जसले सरकारले तोकेभन्दा १५ सय रुपैयाँ बढी अर्थात् ४५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएपनि हालसम्म यो धन्दा चलिरहेको छ । 

ओएससी

गरिब नेपालीको पैसा खुलेआम ठग्न वान स्टेप सेन्टर अर्थात् ओएससी खडा गरिएको छ  । यसअघि नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले मलेसिया जानेहरूको पासपोर्ट आफैंले लिएर ७ सय रुपैयाँ शुल्क लिई भिसा लगाउने गर्थ्यो  । तर अहिले ओएससीले पासपोर्ट संकलन गरिदिए बापत २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिंदै आएको छ  ।

भीएलएन

ओएससीले रकम अशुलेर जम्मा गरेको पासपोर्ट मलेसियन दूतावाससम्म पुर्या उन भीएलएनले ३ हजार ६ सय १६ उठाउँछ । भिसा प्रोसेसिङका नाममा गरिब नेपाली कामदार स्वदेशमै ठगीमा पर्नुलाई नेपाल स्वाथ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मी लुटको संज्ञा दिन्छन्  । पैसाको भरमा राज्य संयन्त्र बिकेको छ, कसलाई के भन्नु ? ऊनी भन्छन् “यसअघि ठगीको प्रमाण सहित गृह मन्त्रालयमै निवेदन दिंदा समेत कारवाहि प्रक्रिया अगाडी बढेन।’’   

जीएसजी

‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस’ (आईएससी) का नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको आपराधिक अवस्था पहिल्याउने भन्दै पैसा उठाइन्छ । मलेसियामा जाने नेपाली विगतमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका छन् कि छैनन् ?  साथै  मलेसियाले कतै तिनलाई कालोसूचीमा राखेको त छ कि  ? भनेर अग्रिम जानकारी लिन भन्दै  ३ हजार २ सय रुपैयाँ कामदारबाट उठाउने गरिएको छ ।

यसरी विभिन्न बहानामा नेपालीहरु देशमै ठगीइरहंदा समेत टेकबहादुर गुरुङ पछिका श्रममन्त्रीहरु दिपक बोहरा, फरमुल्लाह मन्सुरले समेत केहि गर्न चाहेंनन् । उनीहरुले यस तर्फ आँखा चिम्लिदिँदा खुलेआम ठगीले निरन्तरता पाईरहेको छ । वायोमेट्रिक प्रणाली आफैमा गलत नभएपनि यसको नाममा विभिन्न शिर्षक जोडेर रकम अशुल गर्नु गलत भएको नेपाल लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी फोरमका अध्यक्ष विष्णु गैरे बताउंछन् ।

सरकारले पत्र काटे बन्द गर्छौं : गोविन्द थपलिया

सञ्चालक, जीएसजीसर्भिस नेपाल

हामीले गरेको कामलाई  केहिले अबैध भन्दै आरोप लागाएका छन् सो कुरा सत्य होइन । कामदारलाई आर्थिक भार पार्नु हुन्न भन्नेमा म पनि छु र  हामी पनि यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर अर्को कुनै कम्पनीले काम गर्न पाउँछ भने सो काम हामीले गर्न किन नहुने ? 

मलेसिया र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएकोले उसले  के गर्न लागेको भनेर नेपाललाई जानकारी दिइसकेको अवस्था छ । मलेसियाले आफ्नो देशमा आउनेहरुका हकमा लागू गर्ने नीतिका लागि नेपाल सरकारको अनुमति लिनु जरुरि छैन। नेपाललाई जानकारीसम्म दिने हो । हामीले त्यसैको नीति कार्यान्वयन गर्ने हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौं । त्यसैले अनुमति लिइराख्नु औचित्य ठानिएन । यो प्रणाली लागू भएदेखि हालसम्म हामीले गर्दै आएको कामलाई गैरकानुनी भन्दै सरकारले पत्र पठाएको छैन । जून दिन हाम्रो काम गैरकानुनी हो भनेर सरकारले पत्र पठाउँछ सोहि दिन बन्द गर्न तयार छौँ ।

२०१५ मे १४ मा मलेसियन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालसहित १४ देशमै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ (आईएससी) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो  । सोहि निर्णयको बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मलेसियन कम्पनी एसफाइभ सिस्टम्स एसडीएन बीएचडी कम्पनीले पायो । सोहि कम्पनीबाट नेपालमा लागू गर्न जीएसजी सर्भिसेजले अनुमति पाएको हो र हामीले काम गर्दै आएका हौँ ।

६ महिना परीक्षणकालपछि स्वत: लागू गर्न बाटो खुल्ला 

कैलाश खड्का

अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ

त्यसबेला नयाँ प्रणाली शुरु भएकोले ६ महिना परीक्षणकाल भनिएको  हो । सो परीक्षणकालमा  नराम्रो भयो भने मात्र पुन विचार गर्ने भन्ने आशय हो । तर यो प्रणाली सफल भएपछि यसले स्वत: स्थायी मान्यता पाउँछ। स्वास्थ्य करसहित ४५ सय रूपैयाँ शुल्क लिइरहेका छौं । हाल यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सो फैसला हामी स्वीकार गर्छौं ।