जेठ ७, काठमाडौं । सकारले पाँच बर्षभित्र रोजगारीका लागि बाहिर जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ। सोमबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारी योजना रहेको सुनाइन् ।

साथै सरकारले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्वान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । काममा महिला र पुरुषमा हुने ज्यालाको विभेदलाई अन्त्य गर्न समान ज्याला नीति ल्याएको छ । श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समस्या समाधान गर्नको लागि छुट्टै अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले हरेक स्थानीय निकायमा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने जनाएको छ। सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत समेटेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।