जेठ २९,काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले  तीन वर्ष अघि नेपाल सरकारले लागू गरेको  फ्री भिसा र फ्री टिकट प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । हाल  २ तिहाइ कामदारले न्यूनतम शूल्क भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले फ्री भिषा र फ्री टिकट निर्णय पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको  छ ।

 ‘फ्रि भिसा र टिकटको प्रावधानले बैदेशिक रोजगारीमा पारेको प्रभाव’बारे राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले हाल सरकारी अनुगमन कमजोर रहेको र म्यानपावर व्यवसायीले अपारदर्शी ढंगले रकम लिने गरेको गुनासो आएपनि त्यसको प्रभावकारी  कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी मापदण्ड तयार पारेर ‘फ्रि भिसा र टिकटको प्रावधान पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । गन्तव्य मुलुकसँग सझौता गरेर आफ्नो प्रावधान अवतग गराएर मात्र लागू गर्नु पर्ने  सुझाव दिएको  छ ।निश्चित आम्दानीको सीमा तोकेर त्यसका लागि मात्रै फ्रि भिसा र टिकटको प्रावधान लागू गर्ने र त्यसभन्दा बढी आम्दानी हुने कामका लागि मापदण्ड बनाएर आम्दानीका आधारमा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

तोकिएको न्युनतमभन्दा बढी आम्दानी हुने कामका लागि मापदण्ड तयार गरी व्यवसायीले लिन पाउने रकमलाई आम्दानीसँग आवद्ध गर्न उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  बढी आम्दानी देखाएर नक्कली सम्झौतापत्र बनाएर कामदार पठाएमा त्यसअनुसारको रकम म्यानपावर कम्पनीबाट असुल गरेर काकदारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

सरकारले २०७२ असार २१ गतेबाट लागू हुनेगरी मलेसिया सहित सात देशमा जानको लागि फ्री भिषा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेपनि म्यानपावर व्यवसायीले कार्यन्वयन गराएका छैनन् साथै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने र रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार स्वयंले टिकट काटेर जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।