कृष्ण बुढाथोकी | पछिल्लो समय म्यानपावर धरौटी तथा ठगिको सम्बन्धमा साझा सबाल डट कममा पत्रकार अनिल अधिकारीले लेख्नु भएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट सम्बन्धि लेख पढेपछि मलाई पनि केहि कुरा राख्न मन लागेको छ ।
१. एऊटा व्यक्ति उसको परिवारले एऊटा मात्र म्यानपावर कम्पनी मात्रै खोल्न पाउने बेवस्था गर्ने (यदि त्यस्तो भयो भने हरेक संचालकले दर्ता गरेका थप कम्पनीहरू खारेजीमा जानेछन् र त्यति गर्दामात्रै करिब ३५० कम्पनीहरू खारेज हुनेछन् ।)
२. एक आर्थिक बर्षामा १०० जनाभन्दा कम कामदार बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीहरूलाई खारेज गर्ने । (त्यस्तो गर्दा पोहिलो बर्षमा ३०० कम्पनीहरू खारेज हुनेछन् दोश्रो वर्षबाट ५० कम्पनीहरूमा खारेज हुन्छन् किनकि बर्षमा १०० जान भन्दा कम पठाउने कम्पनीहरूले आफ्नो म्यानपावर खर्च धान्न पनि ठगी गर्ने गर्छन)
३. ठगि रोक्न तत्काल सेवाशुल्क समायोजन गर्ने । (अन्य छिमेकी देशले जस्तै यदि रोजगारदाताले टिकट नदिएमा कामदारले आफै टिकट काटेर जान पाउने बेबस्था गरिदिने त्यति मात्रै गर्न सके पनि हाल समाचारमा आएको शुल्क भन्दा कम हुन आउँछ यो कुरा प्रष्टसँग सरकारलाई र कर्मचारीलाई थाहा छ । हाल ९०% बिदेश गएका नेपाली कामदारले १० हजारमात्र तिरेर गएका छैनन् भनेर राष्ट्र बैंकले समेत भनिसकेको छ । त्यहि कुरा आम व्यावसायिहरुले भनिरहेका छन् । त्यस्तीमा पठाउन सकिदैन । यसलाई समयसापेक्ष समायोजन गर्नुहोस्)
४. हरेक देशमा रहेका दूतावासका कर्मचारी र रोजगार बिभागका कर्मचारीलाई सुधार गर्ने प्रभावकारी कामकारबाही गर्न निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने यदि नगरिएको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने ।
५. म्यानपावर कम्पनीहरूमा दैनिकजसो अनुगमन गर्ने ठगी गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने (ब्याबसायीको माग पुरा गरेपछि ऊनीहरुले ठगि गर्ने छैनन् यदि कसैले गर्छ भने उसको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारले सक्नुपर्छ ।
६. हिजो धरौटी बढाउनुपर्छ भनेर तपाईंलाई भन्ने व्ययसायिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस् र हरेक कम्पनी संचालकको बर्षेनी सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्नुहोस ।
७. यो क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भनेर पटकपटक अक्तियारले छापा मारेको छ, सत्य के हो बुझ्नुहोस र कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गरे निलम्बन गर्नुहोस् ।
८. हाम्रा कामदारहरु जाने देशहरुका सरकारसँग MOU गर्नुहोस् ताकी त्यो देशहरूले कामदारलाई कति तलब दिन सक्छन् ? एकिन गर्नुहोस् हाल कायम रहेको तलबको विवादको हल होस् त्यसपछी दोहोरो सम्झौताको बिबाद अन्त्य हुनेछ ।
९. सरकारले धरौटी बढाउनु नै पर्ने भए नयाँ आएका ईमानदारिताकासाथ काम गरिरहेका आम ब्याबसायी यो ब्यबसायबाट पलायन हुनुनपर्ने गरि बढाउनु राम्रो हुनेछ । यदि यस्तो हुन सकेन भने यो फेरी अर्को सिन्डिकेटको सुरु हुनेछ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!