म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने प्रस्ताव रोकियो, संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन आजबाट अन्त्य हुँदै

Posted on: 27 Sep, 2018

मनोज पराजुली,११ असोज, काठमाडौं । संसद् सचिवालयको संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को वर्षे अधिवेशन आज राति १२ बजेबाट अन्त्य हने भएको छ ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अन्त्य र आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयलाई अधिवेशन अन्त्यको पत्रमार्फत जानकारी गराएको सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।

आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले अधिवेशनका क्रममा भएका गतिविधिबारे जानकारी गराएर अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्ने कार्यतालिका राखिएको छ ।गत वैशाख २३ बाट शुरु भएको वर्षे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक आजसहित ७९ औंपटक र राष्ट्रियसभाको ६१ औंपटक बसेर अन्त्य हुन लागेको प्रवक्ता पाण्डे बताए।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर एक चौथाइ सदस्यले बैठक आह्वानका लागि लिखित आग्रह गरेमा बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । संसदको वर्षे अधिवेसनमा प्रतिनिधि सभामा २६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् जसमध्ये १ वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए। दुवै सदनबाट पारित भएर १८ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् भने प्रतिनिधि सभामा हाल ६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । १ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाईएको उनले जानकारी दिए । यस अवधिमा ४ वटा अध्यादेश दर्ता भएका र ४ वटै पारित भएका प्रवक्ता  पाण्डेले जानकारी दिए । 

वर्षे अधिवेशनमा ५ वटा सन्धि अनुमोदनका लागि दर्ता भएका र ५ वटै अनुमोदन भएका उनले बताए । त्यस्तैगरि राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएकामध्ये प्रतिनिधि सभाबाट ५ वटा विधेयक पास भएका छन् । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका २ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका छन् । यस अवधिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन हुनेगरी केहि नेपाल ऐन संसोधन अन्तर्गत समेटेर कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत अगाडी बढाएईको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् बाट  स्वीकृत भई संसदमा पेस गर्न अनुमति दिईएपनि संसदमा पेश हुन सकेन । 

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाखबाट ६ करोडसम्म पुर्याउने गरि ऐन संसोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गर्दै राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएका थिए। त्यसैको परिणाम स्वरूप पनि यो प्रक्रिया हिउँदे अधिवेसनसम्मका लागि रोकिएको छ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको पस्तावमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड सहित ६ करोड र ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड गरि ३ करोड पुर्याउने गरि प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो । यस अघि म्यानपावरको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो । 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!