मनोज पराजुली , कात्तिक ३०, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा मञ्च कोलम्बो प्रोसेसको छैटौं मन्त्रीस्तरीय तथा ५औं उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक २७ बुंदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । 'सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवाशन सबैका लागि समान लाभ' भन्ने मूल नाराका साथ २ दिनसम्म राजधानीमा चलेको बैठकले कामदारको हितमा सहकार्य गरि अगाडी बढ्ने सहमति गर्दै २७ बुंदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

काठमाडौं घोषणापत्रमा आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रहरुको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणाली बाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत ५ विषयगत कार्य समूहमा थप ४ कार्यक्रम थप गर्ने निर्णय भएको श्रम मन्त्रलायका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । थप कार्य समूहहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवाशनसँग सम्बन्धित दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवर्धन र आप्रवाशी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवा थप गरिने सचिव दाहालले बताए । कोलम्बो प्रोसेसको प्रगतिको प्राविधिक सहयोग युनिट मार्फत नियमित अनुगमन गर्ने समझदारी भएको दाहालले बताए । 

बैठकले बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको भर्ना तथा छनौट प्रक्रियामा लाग्ने लागत कम गर्ने,सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने र अन्तराष्ट्रिय श्रम कानूनले व्यवस्था गरे अनुसारका श्रमिकका अधिकारको यथोचित सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका विषयहरुमा सहकार्यका लागि सहमति गरेको छ । बैठकले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्दा अपनाउन सकिने आधारहरु समेटिएको एक अन्तरसरकारी श्रम आप्रवाशन निर्देशिकाको सम्बन्धमा समेत छलफल भई आगामी दिनमा सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरि दस्तावेजमा परिमार्जन गर्दै लैजाने सहमति भएको छ । बैठकबाट पारित गरिएका निर्णयलाई विश्व श्रम आप्रवासनलाई निर्देशित गर्ने जिसिएम (सुरक्षित आप्रवासनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले थालेको आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी साझा अभियान) मा समावेश गरिने भएको छ । 

बैठकमा कामदारलाई कसरी सीपयुक्त बनाउने भन्ने विषयमा श्रीलङ्काले, कामदार भर्तीलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा बंगलादेशले, रेमिट्यान्सलाई कसरी वैधानिक बाटोबाट भित्र्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बारेमा पाकिस्तानले, नयाँ गन्तव्य देश खोज्ने र कामदार भित्र्याउने विषयमा थाइल्याण्डले र विदेश प्रस्थान पुर्व कामदारको क्षमता विकासका बारेमा फिलिपिन्सले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन माथि छलफल भएको थियो ।

कोलम्बो प्रोसेसमा सहभागी राष्ट्रहरुले विश्वको करिव आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा बैदेशिक रोजगारको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता १२ राष्ट्रहरुको संगठन कोलम्बो प्रोसेसको आगामी बैठक सन् २०२० मा गर्ने निर्णय गरेपनि कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेन । सन् २०१९ मार्च सम्म नेपालले अध्यक्षता गर्ने समय बाँकि रहेको र त्यस अवधिमा अब कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने सचिव दाहालले बताए । 

बैठकको अध्यक्षता गरेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बैठकमा बैदेशिक रोजगारीलाई अधिकारमा आधारित बनाई विशेषगरी न्यून सिप भएका र अदक्ष कामदार, महिला र घरेलु कामदारले भोग्नुपर्ने जोखिम न्युनिकरण गर्न बैठकमा सहभागी राष्ट्रविच हातेमालो हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । श्रमिकले उत्पत्तिको मुलुकमा भनिएभन्दा फरक काम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य समस्यामा पर्दा उपचार नपाउने लगायतका समस्या हल गर्न श्रमिक पठाउने मुलुकहरुबीच एकमत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

बैठकमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरुका मन्त्रीहरु, सचिव तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु सहभागी रहेका थिए । कोलम्बो प्रोसेसमा नेपालसहित भारत,पाकिस्तान,अफगानिस्तान,बंगलादेश,कम्बोडिया,चीन, इन्डोनेशिया,फिलिपिन्स, श्रीलंका,थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ देश र ८ पर्यवेक्षक राष्ट्र आवद्ध छन् ।   बैठकमा कोलम्बो प्रोसेसका संवाद साझेदार स्वीस अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता निकाय,सार्क,एसियाली आप्रवाशन मंच्च लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।