मङ्सिर १, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने मुलुकहरू श्रमिकका हितमा एकजुट भएर उभिन सहमत भएका छन् ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्सलगायत कामदार विदेश पठाउने एसियाका १२ देशले १५ वर्षअघि सुरु गरेको संगठन ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को काठमाडौंमा भएको दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार जारी २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रले श्रमिकका सबैखाले शोषण अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यो समाचारबारे पुरा पढ्नुहोस् 

२७ बुंदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै कोलम्बो प्रोसेसको बैठक सम्पन्न

मनोज पराजुली , कात्तिक ३०, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा मञ्च कोलम्बो प्रोसेसको छैटौं मन्त्रीस्तरीय तथा ५औं उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक २७ बुंदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । 'सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवाशन सबैका लागि समान लाभ' भन्ने मूल नाराका साथ २ दिनसम्म राजधानीमा चलेको बैठकले कामदारको हितमा सहकार्य गरि अगाडी बढ्ने सहमति गर्दै २७ बुंदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

काठमाडौं घोषणापत्रमा आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रहरुको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणाली बाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत ५ विषयगत कार्य समूहमा थप ४ कार्यक्रम थप गर्ने निर्णय भएको श्रम मन्त्रलायका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । थप कार्य समूहहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवाशनसँग सम्बन्धित दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवर्धन र आप्रवाशी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवा थप गरिने सचिव दाहालले बताए । कोलम्बो प्रोसेसको प्रगतिको प्राविधिक सहयोग युनिट मार्फत नियमित अनुगमन गर्ने समझदारी भएको दाहालले बताए । 

बैठकले बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको भर्ना तथा छनौट प्रक्रियामा लाग्ने लागत कम गर्ने,सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने र अन्तराष्ट्रिय श्रम कानूनले व्यवस्था गरे अनुसारका श्रमिकका अधिकारको यथोचित सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका विषयहरुमा सहकार्यका लागि सहमति गरेको छ । बैठकले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्दा अपनाउन सकिने आधारहरु समेटिएको एक अन्तरसरकारी श्रम आप्रवाशन निर्देशिकाको सम्बन्धमा समेत छलफल भई आगामी दिनमा सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरि दस्तावेजमा परिमार्जन गर्दै लैजाने सहमति भएको छ । बैठकबाट पारित गरिएका निर्णयलाई विश्व श्रम आप्रवासनलाई निर्देशित गर्ने जिसिएम (सुरक्षित आप्रवासनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले थालेको आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी साझा अभियान) मा समावेश गरिने भएको छ । 

बैठकमा कामदारलाई कसरी सीपयुक्त बनाउने भन्ने विषयमा श्रीलङ्काले, कामदार भर्तीलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा बंगलादेशले, रेमिट्यान्सलाई कसरी वैधानिक बाटोबाट भित्र्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बारेमा पाकिस्तानले, नयाँ गन्तव्य देश खोज्ने र कामदार भित्र्याउने विषयमा थाइल्याण्डले र विदेश प्रस्थान पुर्व कामदारको क्षमता विकासका बारेमा फिलिपिन्सले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन माथि छलफल भएको थियो ।

कोलम्बो प्रोसेसमा सहभागी राष्ट्रहरुले विश्वको करिव आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा बैदेशिक रोजगारको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता १२ राष्ट्रहरुको संगठन कोलम्बो प्रोसेसको आगामी बैठक सन् २०२० मा गर्ने निर्णय गरेपनि कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेन । सन् २०१९ मार्च सम्म नेपालले अध्यक्षता गर्ने समय बाँकि रहेको र त्यस अवधिमा अब कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने सचिव दाहालले बताए । 

बैठकको अध्यक्षता गरेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बैठकमा बैदेशिक रोजगारीलाई अधिकारमा आधारित बनाई विशेषगरी न्यून सिप भएका र अदक्ष कामदार, महिला र घरेलु कामदारले भोग्नुपर्ने जोखिम न्युनिकरण गर्न बैठकमा सहभागी राष्ट्रविच हातेमालो हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । श्रमिकले उत्पत्तिको मुलुकमा भनिएभन्दा फरक काम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य समस्यामा पर्दा उपचार नपाउने लगायतका समस्या हल गर्न श्रमिक पठाउने मुलुकहरुबीच एकमत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

बैठकमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरुका मन्त्रीहरु, सचिव तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु सहभागी रहेका थिए । कोलम्बो प्रोसेसमा नेपालसहित भारत,पाकिस्तान,अफगानिस्तान,बंगलादेश,कम्बोडिया,चीन, इन्डोनेशिया,फिलिपिन्स, श्रीलंका,थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ देश र ८ पर्यवेक्षक राष्ट्र आवद्ध छन् ।   बैठकमा कोलम्बो प्रोसेसका संवाद साझेदार स्वीस अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता निकाय,सार्क,एसियाली आप्रवाशन मंच्च लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।