जीवन बिष्ट | पुष ३, धनगढी | कैलालीका अधिकांस महिलाहरु अबैध ढंगबाट तेस्रो मुलुक जाने गरेको पाइएको छ । बिगत ८ बर्षमा करिब ६ हजारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट राहादानी बनाएपनि ८ सय ६ जना मात्रै श्रम स्वीकृत लिएर रोजगारीमा गएका छन् । 

राहादानी बनाएकाहरु मध्ये ठूलो संख्यामा महिलाहरु भारत हुदै तेस्रो मुलुक गएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । 

आर्थिक बर्ष २०६७/६८ देखी हाल २०७५÷७६ सम्म ८ बर्षको अवधीमा हजारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट ४५ हजार ८ सय १६ पुरुष र ५ हजार ९ सय ५६ महिलाहरु गरी जम्मा ५१ हजार ७ सय ७२ जनाले राहदानी बनाएको मा ३६ हजार ६४ पुरुष र ८०७ महिला गरी ३६हजार ८सय ७१ जनाले श्रम स्वीकृती लिएर गएको पाईएको छ । राहदानी लिएका अन्य अवैध बाटो हुदै तेस्रो मुलक गएको हुन सक्ने आशंका गरीएको छ ।कैलाली प्रशासनबाट राहदानी बनाएका हरु मध्ये पुरुषको तुलनामा महिलाहरु अवैध बाटो हुदै तेस्रो मुलुक जानेगरेको पाइएको छ ।तर कति महिलाहरु अबैध ढंगले बैदेशीक रोजगारीमा गए भन्ने तथ्यांक भने कुनै पनि निकाय संग छैन । 

अधिंकास महिलाहरु बैदेशीक रोजगारीमा जान खुल्न नचाहने गरेका कारण लुकी छिपी तेस्रो मुलुक गइरहेका छन् । खुल्न नखोजेकै कारण महिलाहरु तेस्रो मुलुकमा समस्यामा पर्ने गरेको आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष नारायण बिश्वकर्माले बताउनु भयो ।बैदेसीक रोजगारमा अधिंकाश महिलाहरुले दुःख पाइरहेको बताउदै उहाले अवैध बाटोबाट गएका महिलाहरुको उद्धार गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको जानकारी दिनु भयो ।साथै उहाले स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनमा बैदेसिक रोजगारका समस्या समेटीनु पर्ने बताउनु भयो ।यस्तै सुरक्षीत आप्रवासन परियोजनाका पञ्चराम चौधरीले सिप सिकेर,श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै बैदेसीक रोजगारीमा जान आग्रह गर्नु भएको छ ।

साथै उहाले महिला बिदेस जानु हुन्न भन्ने समाजको नराम्रो सोचाइका कारण नै महिलाहरु बाध्यताले ज्यान जोखीममा राखेर तस्रो मुलुक पुग्ने गरेको धारणा राख्नु भयो ।सिप सिकेर र नसिकेरै बिदेस गएका हरुको तलव, सेवा सुविधा धेरै फरक रहेको बताउलै उहाले सिप नसिकेरै गएका हरु समस्यामा पर्ने गरेको जानकारी दिनु भयो ।

सन २०१४ फ्रेबुअरी देखी सञ्चालनमा आएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना मार्फत हाल सम्म २सय २४ जनाले मात्रै निःशुल्क सिप सिकेको उहाले बताउनु भयो ।

सुरक्षीत आप्रवासन कैलालीले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारहरुलाई स्वदेशमा र बिदेशमा विभीन्न सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।यस आर्थिक बर्ष देखी नेपाल सरकार श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानिय सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जनाईएको छ ।