अनिल अधिकारी | असार २९, काठमाडौँ | पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारीमा अग्रिम अशुलीको घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । बैदेशिक रोजगारीको सपना देखेर ७ महिना अघि दुबई जान काठमाडौँ आएका कैलाली लम्कीका एक युवाले कोटेश्वर स्थित एक म्यानपावरलाई अग्रिम ५० हजार बुझाए । उनलाई उक्त म्यानपावर कम्पनीले दुबईको सेक्युरिटी गार्डमा लैजाने सर्तमा अग्रिम भुक्तानी मागेको थियो । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त म्यानपावरले ति युवालाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेन । 

आफूलाई म्यानपावर संचालकले अग्रिम अशुलीको पैसा 'भोली दिन्छु, पर्सि दिन्छु' भन्ने तर नदिने समस्या भएपछि ति युवाले 'बैदेशिक रोजगार' मोबाइल एप मार्फत आफ्नो समस्या साझा सबाल मिडियामा पठाए । ति युवाले प्रमाण स्वरूप म्यानपावर संचालकलाई प्रभु बैंकमार्फत पठाएको ३८ हजारको स्लिप र नगद दिएको १२ हजार सहितको संचालकसंग भएको फोन रेकर्ड पठाएका थिए । त्यसै आधारमा साझा सबाल मिडियाले संचालकहरुसंग कुरा गर्यो । आफूहरुले अग्रिम अशुली गरेको स्वीकार गर्दै १५ दिनभीत्र पिडितसंग लिएको अग्रिम भुक्तानीको सम/ब्याज फिर्ता दिने म्यानपावर संचालकहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । यसरी धेरै पिडितहरुको फलोअप साझा सबाल मिडियाले गर्दै आएको छ ।यसरी अग्रिम अशुली गर्ने धेरै म्यानपावरहरु छन् । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने क्रममा बिशेषगरि सेक्युरिटी गार्डमा पठाउँदा यो बेथिति छ । 

सेक्युरीटीमा जान दुबईमै ६५०० दिराम पठाउनुपर्ने !   

दुबईबाट नेपालका म्यानपावरहरुमा आउने डिमाण्डहरुमा दुबईबाटै प्रति कामदार ६५०० दिराम माग भएको एउटा प्रमाण साझा सबाल मिडियाले एक म्यानपावर स्रोतमार्फत प्राप्त गरेको छ । उक्त डिमाण्ड अनुसार दुबईबाटै एजेन्ट तथा सेक्युरिटी कम्पनी मार्फत माग आउँदा म्यानपावरसंग प्रति कामदार भिषा शुल्क ६५०० दिराम (झन्डै रु १ लाख ९५ हजार) माग भएको छ । उक्त मागमा भनिए अनुसार भिषा एप्रुभल भएपछि कामदार शंख्या अनुसार आधा रकम (३२५० दिराम) दुबई पठाउनुपर्ने र बाँकी आधा (३२५० दिराम) भिषा जारी भएपछि पठाउनुपर्ने सर्त छ । 

पछिल्लो समय यसरीनै म्यानपावरले सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउन बाध्य हुनुपरेकोले सेक्युरिटी गार्डमा चर्को शुल्क अशुली हुने गरेको स्रोतको भनाई छ । स्रोतले भन्यो 'झन्डै २ लाख दुबईमै दिनुपर्ने भएपछि ३/४ लाख यहाँको म्यानपावरले अशुल्ने गरेका हुन् । तलब र कम्पनी अनुसार अझै बढी अग्रिम पैसाको माग हुन्छ ।' 

यसै बिषयमा एक म्यानपावर व्यवसायीले भने 'यो सरकारको गल्ति होइन, म्यानपावरकै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको कारण भएको हो ।' ति ब्यवसायीले एक म्यानपावरको डिमाण्डमा अर्को म्यानपावरले आँखा लगाउने प्रवृतिको कारण बैदेशिक रोजगार क्षेत्र सरकारको नीतिमा चाहेर पनि आउन नसक्ने गरि फसिसकेको बताए । उनले भने अनुसार एकै कम्पनीमा सरकारको नीति बिपरित अफरहरु लिएर म्यानपावर व्यवसायी पुग्ने गरेको कारण पनि लागत खर्च बढ्ने गरेको छ । स्रोत भन्छ 'एउटै कम्पनीमा १० म्यानपावर पुग्छ अनि भए नभएका अफर दिन्छ । यसरीनै लागत बढेको हो ।'

कामदार पनि पठाउने, पैसा पनि पठाउने ? 

बैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष के छ भने नेपालमा आफ्नो युवालाई रोजगारी दिन नसकेर अरुको श्रम बजारमा जानुपर्ने बाध्यता छ । आफ्ना युवा विदेश जाँदा देशले आफ्नै लागि अत्यावश्यक जनशक्ति गुमाउदै गर्दा उक्त जनशक्तिले पैसा समेत तिर्नुपरेको छ । नेपाली युवाहरुले विदेशमा गएर २ देखि १० महिनासम्म आफू गएको शुल्क तिर्नमै आफ्नो श्रम खर्च गर्नुपरेको परिवेश छ ।

म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा बर्षौंदेखि बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यही प्रक्रियाले निरन्तरता पाईरहेको छ । जसको कारणले बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट नेपाल भीत्रने रेमिट्यान्सको झन्डै २५ प्रतिशत जति हिस्सा विदेशमै फिर्ता हुने नजिर बसेको छ । त्यसमा पनि म्यानपावर कम्पनी हरुले १ लाख देखि ५ लाखसम्म अशुली गर्दा सरकारको आँखामा छारो हाल्न १० हजारको मात्र बिल जारी भईरहेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष देखेको बेथितिमा पनि अनदेखा गरि नियमन नगर्दा देशले पछिल्लो ४ बर्षमा झन्डै १० अर्वभन्दा बढी राजश्व र अरवौं रकम नेपालको पैसा विदेश गईरहेको छ ।