असोज ३०, दोहा (आईएलओ न्युज) | कतारले काफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र प्रवासी कामदारहरूको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो श्रम बजारमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ ।

16 October अक्टूबर 2019 मा, कतारको राज्यमन्त्री परिषद्ले सर्वसम्मतिले श्रमिकहरूलाई रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा काम परिवर्तन गर्न अनुमति दिने नयाँ कानूनको समर्थन गर्‍यो । त्यस्तो गर्नको लागि कतारका कामदारहरूले उनीहरूको कम्पनीबाट ना-आपत्ति प्रमाणपत्र (NOC) चाहेका थिए । सेनाका कर्मचारीहरू बाहेक सबै कामदारहरूको लागि एक्जिट अनुमति आवश्यकताहरू हटाउँदै आन्तरिक मन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषदमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । 

कतारको मन्त्रिपरिषद्ले मध्य पूर्वमा पहिलो पटक कामदारलाई भेदभाव नगरी विभेद रहित न्यूनतम ज्याला स्थापना गर्न नयाँ कानूनको अनुमोदन गरेको थियो ।

आईएलओले भनेको छ 'आईएलओले कतार सरकारले गरेको यी सुधारहरूको स्वागत गर्दछ र कतारको राज्यको श्रम बजारलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिन्छ । यी चरणहरूले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारलाई ठूलो समर्थन गर्दछ, जबकि यस व्यवस्थाले अधिक कुशल र उत्पादक अर्थव्यवस्थामा योगदान पुर्‍याउँछन् । कतारमा चलिरहेको आईएलओ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमले सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन र मुलुकमा भद्र कामलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको प्रयासमा ठोस योगदान पुर्‍याएकोमा म खुसी छु। ” आईएलओका महानिर्देशक गाय राइडरले भने । 

एनओसी आवश्यकताको अन्त्यले कतारमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई प्रारम्भिक प्रोबेशनरी अवधिको बमोजिम स्वतन्त्र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिनेछ । यदि उनीहरूले यस अवधिमा रोजगारदाताहरू परिवर्तन गर्न चाहान्छन् भने, नयाँ रोजगारदाताले कामदार लिँदा लागेको लागत खर्च पहिलो मुख्य रोजगारदातालाई फिर्ता दिनुपर्नेछ । 

निकास अनुमतिमा निर्णयको अर्थ घरेलु कामदारहरू हो; कतारमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कामदारहरू, कामदारहरू समुद्र र कृषिमा कार्यरत, साथै अनौपचारिक कामदारहरू अस्थायी वा स्थायी रूपमा आफ्नो रोजगारदाताहरूको अनुमति बिना नै देश छोड्न स्वतन्त्र छन् । 

यसैबीच, सबै राष्ट्रियता र सबै क्षेत्रहरूमा लागू हुने एक गैर-भेदभावपूर्ण न्यूनतम ज्यालाको स्थापनाले सबै श्रमिकहरूको न्यूनतम स्तरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ । आईएलओ र प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालय (एडीएलएसए) द्वारा पहिले नै सम्पन्न भएको संयुक्त अध्ययनको आधारमा न्यूनतम तलबको स्तर वर्षको अन्तमा तोक्द्छ ।

“कतार परिवर्तन भइरहेको छ । नयाँ कानूनले काफलालाई अन्त्य गर्नेछ र आधुनिक औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली स्थापना गर्नेछ । हामी सरकारलाई यो छिटो भन्दा छिटो घोषणा गर्न आग्रह गर्दछौं । आईटीयूसीको सहयोगमा कतार सरकार र आईएलओबीचको साझेदारीले जीवन परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ, ”अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसनका महासचिव शरण बुरोले भने ।

रोजगारदाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका महासचिव रोबर्टो सुआरेज-सान्तोसले भने: “हामी कतारको सरकारलाई उनीहरूको श्रम बजार मापदण्ड अनुकूलन गर्न उठाएका ठूला कदमहरूको लागि बधाई दिन्छौं । IOE विगत धेरै वर्षमा सरकारको प्रयासलाई समर्थन गरेकोमा गर्व छ । सभ्य काम र दिगो अर्थव्यवस्थालाई कतारको विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि यस प्रक्रियामा नेतृत्व लिइरहेकाहरूप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।"

अहिले तयार भएको मस्यौदा कानुन सल्लाहकार (शूरा) काउन्सिलमा पठाइनेछ, र पछि एमीर एचएच शेख तमीम बिन हमद अल थानीको स्वीकृति र हस्ताक्षर हुनेछ । यो विधान जनवरी २०२० सम्म कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ ।

यी सुधारहरू आईएलओ-एडीएलएसए सहयोग सम्झौताको एक हिस्सा हो । जुन 2017 मा मा हस्ताक्षर गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप दोहामा अप्रिल 2018 मा आईएलओ प्रोजेक्ट कार्यालय खोलिएको थियो ।