गैर आवासीय नेपाली संघसंग सहकार्य गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग तयार छ : महानिर्देशक, भूसाल

Posted on: 26 Nov, 2019

मंसीर १०, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग विभाग हातेमालो गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । संघका पदाधिकारीहरु र विभागका बीच वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका समस्या समाधानमा साझेदारी गर्ने बिषयमा भएको छलफलमा महानिर्देशकले संघसंग सहकार्य गरेर काम गर्न इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । 


संघमा आवद्ध कन्ट्रि च्याप्टरका कतिपय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले भिजिट भिषामा नेपालीहरुलाई लगी काममा लगाउने एजेन्टको काम गरेको, म्यानपावर व्यवसायीको प्रतिनिधि भै काम गरेको जस्ता गुनासाहरु प्रति महानिर्देशक भुसालले संघको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  त्यसैगरी भूसालले हालै विभागले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुलाई एउटा पेशा र कम्पनी भनी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी गन्तव्य मुलुकमा गैसकेपछि अर्कै पेशा र कम्पनीमा काम काम गर्नु परेको अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न

त्यस्तो परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकको कानूनी अधिकार सुनिश्चित गर्दै परिवर्तित पेशा बमोजिमको करार तथा भिषाको म्याद थप गर्दा वास्तविक पेशा झल्कने अवस्था सुनिश्चित गर्न गराउन गरिएको पत्राचारको मर्म बुझी गन्त्वय मुलुकका कम्पनीहरुलाई नेपाली कामदारको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न संघको तर्फबाट भूमिका खेल्न अनुरोध गरेका छन् । संघले उठाएका कानूनसम्मत बिषयबस्तुहरुमा विभाग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

साथै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको हकहितका र अप्ठयारोमा परेका नेपालीहरुको राहत र उद्धारमा संघले पुर्यामएको योगदानको प्रशंसा गरेका छन् । उक्त अन्तर्क्रियामा संघले वैदेशिक रोजगार राहत कोष खडा गरी रकम संकलन गरिरहेको तर उक्त कोषमा रकम न्यून भएकोले विप्रेषण सेवा प्रदायकले पाउने सेवा शुल्कको निश्चित हिस्सा उक्त कोषमा जाने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । प्राकृतिक कारणले मृत्यू भएका नेपाली कामदारहरुको लागि बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने गरेको मृत्यूदरलाई घटाउन थप जनचेतनाका कार्यक्रमहरु र श्रव्यदृश्य सहितको प्रभावकारी अनुशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कानूनी प्रतिरक्षाका लागि कूटनैतिक नियोगले निशुल्क र निरन्तर कानूनी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका सुझाव संघले दिएको छ । 

उक्त छलफलमा विभागका महानिर्देशक तथा निर्देशकहरु हरिप्रसाद ज्ञवाली र भोलानाथ गुरागाई सहभागी रहेका थिए भने संघका तर्फबाट अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता डि.बि. क्षेत्री (ओमान)  र सदस्यहरु कपिलेदेव थापा (जापान), ललित न्यौपाने (संयुक्त अधिराज्य), शनि कुमार ओली (कतार), धर्मराज गिरी (यूएइ), राजु रेग्मी (कतार), आरके शर्मा (कतार) तथा सचिवालयको तर्फबाट राजेश राणा र कुनाल मिश्राको सहभागिता रहेको थियो ।


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!