वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले म्यानपावर व्यवस्थापन प्रणाली संचालनमा ल्याउने

Posted on: 04 Jan, 2020

पुष १९, काठमाडौँ |  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि म्यानपावर व्यवस्थापन प्रणाली संचालनमा ल्याउने भएको छ । संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले आइतबारबाट म्यानपावर व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

संघको गत निर्वाचनमा कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समुहले संघमा सबै सिट जितेको थियो । सोहि समुहले चुनावी एजेण्डाका रुपमा अनलाइन प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याउने वाचा गरेको थियो । 


श्रमिक कुनै कारणले विदेशबाट फर्किनु परेमा गुनासो गर्न सहज होस् भनेर एकीकृत रुपमा नै सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको महासचिव श्रेष्ठले बताए । संघले २४ सै घण्टा संघकै कार्यालयबाट उक्त सेवा दिने तयारी गरिएको उनले बताए ।  

संघको अनलाइन प्रणालीमा आएका गुनासालाई सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमा पठाई समस्या समाधान गर्न केन्द्रित गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । यसबाट हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने उजुरीहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको संघको ठहर छ ।  साथै संघले आफ्नो वेव प्रोटलाई व्यवस्थित गरि व्यवसायीलाई आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँबाट लिन सक्ने बनाउन लागिएको उनको भनाई छ । अनलाइन मार्फत नै श्रमिकको पासपोर्ट नम्बरका आधारमा उसको सम्पूर्ण डिटेल जानकारी लिन सक्ने र  त्यसबाट नै श्रम स्वीकृतिका प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ, कुन म्यानपावर कम्पनीमा उसको फाइल छ भनेर एकीकृत जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

विभागले सुरु गरेको अनलाइन सेवा प्रति असहमति 

वैदेशिक रोजगार विभागले सुरु गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रनाली अन्तर्गत अनलाइन मार्फत रोजगारीका लागि आवेदन दिने र कामदार छनौट गर्ने प्रकृया प्रति व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरेले अनलाइन प्रणालीले  व्यवसायीलाई फाइल बोकेर पूर्व स्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति लिन श्रम कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भएपनि कामदार छनौटका लागि अपनाउन खोजिएको अनलाइन पद्धती प्रति भने असहमति व्यक्त गरेका छन् ।  नेपालको ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई अनलाइन प्रणालीका बारेमा कुनै जानकारी नै नहुने भन्दै उनले मेसन, कार्पेण्टर जस्ता कामका लागि जान चाहनेहरुले अनलाइनबाट आवेदन दिन नसक्ने तर्क गरे । श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकमलाई सदुपयोग गरि हरेक स्थानीय तह मार्फत वडा कार्यालयबाट जनचेतना मुलक संदेश युवाहरुलाई दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

व्यवसायीलाई अनलाइन प्रणालीका सम्वन्धमा विभाले यसअगाडी देखाइएको नमुना भन्दा फरक कुरा अहिले सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गरिएको भन्दै त्यसमा संघका महासचिव श्रेष्ठले आपत्ति जनाए । अन्तर्वार्तामा छनौट हुने कामदारको नाम हटाउन व्यवसायीले नपाउने, त्यसका लागि अनिवार्य रुपमा विभागको अनुमति हुनुपर्ने जस्ता विषयमा व्यवसायीहरुको असहमति रहने छ उनले भने  "उचित कारण देखाएर व्यवसायीले नै त्यस्ता कामदारको नाम सूचिबाट हटाउन पाउनु पर्दछ, यसमा विभागको नियन्त्रण हामीलाई मान्य छैन ।"

संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले लोकसेवा जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको परीक्षा सम्भव नहुने भन्दै व्यवहारिक भएर सोच्न विभागको ध्यानाकर्षण गरे । उनले विभागले अगाडी बढाएको कामदार छनौट प्रकृया राम्रो भएपनि त्यसमा व्यवहारिक समस्या रहेको बताए  । "भिषा दिने नेपाल सरकारले कि विदेशका रोजगारदाताले ?" संघका सल्लाहाकार प्रज्ञान न्यौपानेले प्रश्न गर्दै भने "हामीले उत्तिर्ण गराएका एक सय मध्ये सवैलाई विदेशका रोजगारदाताले अस्वीकार गरेर अन्यलाई स्वीकृत गर्न सक्दछन्, त्यो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?" 

सय जनाको थ्रेसहोल्ड अव्यवहारिक 

सरकारले एक आर्थिक बर्षभित्र १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर  कम्पनीको ईजाजतपत्र रद्ध गर्ने कानूनी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको संघले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष सय जना श्रमिक अनिवार्य विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था परिमाजन गराउने वाचा गर्दै संघको गत निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समुहले भोट मागेको थियो । निर्वाचनमा जितेसंगे सय जनाको थ्रेस होल्ड हटाउन पहल गरिरहेको संघले जनाएको छ ।

एकातिर धरौटी बढाउने र अर्को बाटोबाट सय जनाको थ्रेसहोल्ड राखेर गलत काम गरिएको भन्दै संघका अध्यक्ष गैरेले यसलाई हटाउन संघले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । थ्रेस होल्ड हटाउन वर्तमान श्रममन्त्री तथा श्रम मन्त्रालयका सचिवसँग कुराकानी भइसकेको भन्दै उनले थ्रेसहोल्ड हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  





यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!