मनोज पराजुली । जेठ २५, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवमाथि ५ सय १२ म्यानपावर कम्पनीहरुहरुसँग एक/एक लाख रुपैयाँ मोलतोल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद सिंहले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजित बजेट अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

संसदमा सिंहले बोलेको जस्ताको त्यस्तै : 

श्रममन्त्री जी, म तपाईसंग आग्रह गर्न चाहन्छु, विदेशमा यत्रो संख्यामा नेपाली श्रमिक छन् उनीहरुलाई  कसरी फर्काउने व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ ? फर्किए भने कसरी रोजगारी दिनुहुन्छ ?

२५ हजार फर्किंदै छन् तपाइले ५ हजारलाई पनि महिनाको रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ ? त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुभएको छ ? मैले बजेटमा कहीं पनि देख्दिन । 

गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री हुँदा श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरलाई एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ । वार्षिक सय जना जसले विदेश पठाएको छैन त्यसको लाइसेन्स खारेज गर्ने, त्यस्तो म्यानपावर संख्या ५१२ छ । ५१२ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज हुन्छ कि, हुँदैन ? श्रममन्त्री माथि नैतिक प्रश्न छ । उनीहरुले आजदेखि १/१ लाखका दरले उठाएर ५ करोड हुन्छ हामी श्रम मन्त्रीलाई दिईदिन्छु । हामी जसरी पनि लाइसेन्स राख्छु । त्यस कारणले यो बेला भष्ट्राचार गर्ने बेला होइन । जनताको लागि त्याग गरेर म जनताको लागि जन्मिएको छु, हामी जनताको प्रतिनिधि छौं, जनतालाई राम्रो गर्छौं भन्ने बेला हो ।

के छ व्यवस्था ? 

कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले भनेजस्तो श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको होइन । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावलीमा संसोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकसय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगार ठप्प छ जसले गर्दा वार्षिक सय जना विदेश पठाउने सक्ने अवस्था नहुने निष्कर्ष सहित कोरोना भाइरस संक्रमणपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारमा एकसय जना कामदार नपठाएकै कारणबाट ईजाजतपत्रवाला संस्थाहरुको ईजाजत खारेजी हुने हालको व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय भएको तीन महिना बितिसक्दा समेत त्यसलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । 

श्रममन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । तर उक्त कार्यदलले अझैपनि के गर्ने भन्ने सुझाव दिन सकेको छैन ।

आरोप आधारहीन : श्रममन्त्री 

श्रममन्त्री यादवले सांसद यादवले लगाएको आरोप आधारहीन भएको बताएका छन् । ‘बे दुनियाको कुरा गरेर हुन्छ ? कसैको चरित्र हत्या गर्ने विषय उठाएर हुन्छ ? यदि कसैको हिम्मत छ, भने मेरो ठुलो चुनौती छ, मलाई स्थापित गरेर देखाओस सम्पूर्ण सजाय भोग्न तयार छु, होइन भने यस्ता सांसद माथि कारवाही हुनुपर्छ यस विषयमा थप प्रष्टीकरण भोलि संसदमा नै दिनेछु उनले साझा सवालसंग भने ‘त्यसको जवाफ सदनमा नै दिन्छु, हाउसमा उठेको विषय हाउसमा नै जवाफ दिंदा उपयुक्त हुन्छ ।’