असार ३०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक रोजगारीमा एक सय जना कामदार विदेश पठाउन नसकेका  म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिव लोक दर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका छन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले गतवर्ष मलेसियाको रोजगारी बन्द रहेको र चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विभागले नै श्रम स्वीकृति बन्द गरेको कारणसहित वैदेशिक रोजगारीमा एक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानून मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मा मुख्य सचिव रेग्मीलाई दिएको एक मन्त्रीले साझा सवाललाई जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  लकडानउका कारण प्रभावित सबै पक्षलाई कर छुट तथा अन्य सहुलियत दिने निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक एक सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कोभिडलगायतका कारणले वार्षिक एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कार्यन्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पस्तावमा  निर्णय हुन सकेको थिएन ।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा म्यानपावर कम्पनी (इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी) नवीकरण गर्नमा देखिएको कानुनी प्रावधान हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव बारे छलफल भएपनि निर्णय भएको थिएन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक एक सयजना पनि कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्था अनुसार म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न हाल संचालनमा रहेका ८ सय ५३ कम्पनी मध्ये ५ सय ३७ वटाले वार्षिक सय जना कामदार विदेश पठाउन नसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । 

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार ऐनको उदेश्य कार्यन्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोहि व्यवस्था अनुसार सय जनाको प्रावधान हटाउने बारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यन्वयनमा आउने श्रम मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उप-सचिव (कानुन) रेश राज शर्माले साझा सबाललाई बताए । 

नियमित प्रक्रियाबाट म्यानपावर नवीकरण गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष असार मसान्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ जसको लागि अब २ दिनमात्र बाँकी रहेको छ । साथै प्रत्येक महिना दश हजार शुल्क तिरेर असोज मसान्तसम्म ईजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।