साउन १६, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव बेचविखनका मुद्दाका प्रकृति अन्तरसम्बन्धित रहेको र थुप्रै व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मानव बेचविखनमा पर्ने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९े महामारीको परिणामस्वरुप मानव वेचबिखनको जोखिम बढेको भन्दै उनले मानव बेचविखन सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका ब्यक्तिहरूको उद्धार र फिर्ता प्रक्रियामा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

विश्व मानव बेचविखनविरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा विनरक ईन्टरनेशनलद्वारा सञ्चालित हाम्रो सम्मान परियोजनाद्धारा आयोजित नयाँ परिवेशमा विकसित अवस्थाको पहिचान, बढ्दो जोखिम, चुनौति तथा समन्वयात्मक समाधानका सम्भावनाहरूका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको सो वेबिनारमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले एकिकृत पहलमा जोड दिए ।

सो वेबिनारमा बोल्दै युएसएआइडी नेपालकी कार्यवाहक नियोग निर्देशक एड्रियाना हाईसले नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूमा वेचविखन विरुद्धको लडाईमा विशेषगरी विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ताका लागि आर्थिक सहयोग, मानव वेचविखन विरुद्धको ब्यूरोको स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बेचविखनसम्बन्धी प्रोटोकल २००० अनुमोदन गर्नेजस्ता धेरै प्रयासहरू गरेको धारणा राखिन् ।

कोभिड–१९ को महामारीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरूलाई बेचविखनको अझै जोखिममा पार्ने हुँदा सो जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा महामारीको असरबाट बचाउनका लागि नविनतम सोच र साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

छलफलमा संयुक्त अधिराज्यकी कार्यवाहक राजदुत तथा डिएफआईडीकी राष्ट्रिय निर्देशक लिजा होनानले नेपालमा मानव वेचविखन न्यूनीकरणमा संयुक्त अधिराज्यको प्रतिवद्धतामा जोड दिँदै उनको कार्यकालको एक वर्षको नेपाल बसाईको अनुभव सुनाइन् । कार्यवाहक राजदुत होनानले जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीहरूको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नागरिक संघ संगठनहरूको तर्फबाट तत्परतापूर्वक भएगरेको तयारी देखेर प्रसन्नता प्रकट गरिन् । साथै यस्ता योजनाहरूलाई पर्याप्त स्रोतसहित सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरिन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले मन्त्रालयले विगतमा मानव बेचबिखनविरुद्ध गरेको कार्यहरूको बारेमा जानकारी दिइन् । साथै कोभिड–१९ ले निम्त्याएको जोखिमताको बारेमा पनि उनले प्रकाश पारिन् । लकडाउनको समयमा मन्त्रालयको अन्तरसमन्वय पहल तथा नेतृत्वमा भारतको मणिपुरबाट २१ जना महिला तथा बेवारिसे अवस्थाका १ सय ३३ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनर्मिलन गराइएको सचिव खतिवडाले जानकारी दिइन् । “नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको देखिदैन भने यसको लागि अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वयको साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू समेत थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ” उनले भनिन् ।

यसैगरी सो वेबिनारमा शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङ्गले कोभिड–१९ महामारीका समयमा भोगेको अनुभव बाँड्दै भनिन्, “दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र मनोरञ्जन क्षेत्र कार्यरत श्रमिकहरूको बाच्ने आधार नै गुमेको छ । यसर्थ लकडाउन खुलेपछि मानब बेचबिखनको उच्च जोखिममा यिनै वर्गहरू पर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भनी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ भने बैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको रोजगारको अवस्था पनि निकै संवेदनशील रहेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।”

नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले भनिन्, “हाम्रो सुझाव, पार्लेमो प्रोटोकललाई कृयाशिल बनाउनको लागि नेपालको सोसँग जोडिएका कानुनहरुको पुनरावोलकन प्रकृयामा शिघ्र जानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ र यसको क्रममा मानब बेचविखनबाट प्रभावितहरुको सहभागिता पनि सुनिश्चितता भएको हुनु पर्दछ ।”

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै रोजगारी सर्भिसेजका संस्थापक तथा प्रवन्ध निर्देशक शैलेन्द्रराज गिरीले स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरूको मर्यादित पुनर्एकीकरणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकता माथि प्रकाश पारे । उनले कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेका चुनौतिहरूको सम्बोधन तथा सफल पुनर्एकीकरण र आर्थिक सुधार दुवैका लागि स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई स्वदेशमै टिकाइराख्ने अवसरहरू पहिचान गर्न तथा उनीहरूको सीपको उपयोग गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिए । गिरीले महामारीबाट प्रभावित भई जोखिममा रहेका श्रमिकहरूलाई मद्दत गर्न हाम्रो सम्मानको ‘जीविका’ तालिम र रोजगार कार्यक्रम कसरी सहयोगी भएको छ भन्नेबारेमा पनि प्रकाश पारे ।

सो अवसरमा हाम्रो सम्मान परियोजना प्रमुख भरतमणि देवकोटाले भने, “सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समन्वयको सम्भावना तथा साझेदारीको बाटाहरू देखाइसक्नु भएको छ । यी सम्भावित बाटाहरूलाई रणनीतिक रुपमा पहिचान गरी तुरुन्त व्यवहारमा ल्याउन ठोस कदम चालिनु पर्दछ जसले गर्दा जोखिमको अवस्थामा रहेकाहरूको पुनस्र्थापना तथा पुनर्एकीकरण प्राथमिकतामा पर्नुका साथै मानव वेचविखनको जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ ।” साथै उनले हाम्रो सम्मानले साझेदारहरूलाई समन्वयात्मक पद्दति निर्माण गर्न तथा पहिचान गरिएका समस्याहरूको समाधानका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने जानकारी गराए ।

विशेषगरी वैदेशिक श्रम आप्रवासनको प्रकृया र मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने मानव वेचविखनको सम्बोधनका लागि युएसएआइडी र डिएफआईडीको संयुक्त आर्थिक सहयोगमा हाम्रो सम्मान परियोजना सञ्चालनमा छ ।