भदौ २२, काठमाडौं । खाडी क्षेत्रमा नै श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोक्ने पहिलो मुलुक बनेको कतारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि थप कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । कतारका उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले आफ्ना श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातालाई एक वर्षसम्म जेल सजाय तथा १० हजार कतारी रियाल (झण्डै ३ लाख रुपैंया) जरिवाना हुने बताएका छन् ।
कतार टीभीलाई उधृत गर्दै कतार ट्रिव्यूनमा प्रकाशित समाचारमा यस अगाडी न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातालाई एक महिनाको जेल सजाय तथा ६ हजार रियालसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम निरिक्षण विभागका निर्देशक फाहिद अल दोसरीले नयाँ कानुन अनुसारको न्यूनतम ज्याला उपलव्ध नगराउने रोजगारदाताले अव बढी सजाय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अल दोसरीले नयाँ न्यूनतम ज्याला १ हजार कतारी रियाल हुने तथा रोजगारदाताले आवास रखाना उपलव्ध नगराएको अवस्थामा आवासका लागि ५ सय रियाल र खानाका लागि ३ सय रियाल गरी कुल १ हजार ८ सय रियाल प्रतिमहिना श्रमिकलाई तलव उपलव्ध गराउनु पर्ने स्पष्ट पारे । कतारले गत अगष्ट ३० मा दुईवटा कानुन जारी गर्दै न्यूनतम ज्याला र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नो अव्जेक्सन सर्टिफिकेट आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६ महिनाभित्रमा लागु हुने व्यवस्था छ । कतारले दक्ष श्रमिकलाई आकर्षित गर्न न्यूनतम ज्याला वृद्धि र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको अल दोसरीले बताए ।
श्रमिकलाई उचित आवासको व्यवस्था नगर्ने रोजगारदातालाई ६ महिनासम्म जेल तथा २ हजार रियाल भन्दा कम नहुनेगरी बढीमा १० हजारसम्म आर्थिक जरिवाना हुने अल दोसरीले स्पष्ट पारेका छन् । यसैगरी रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहने श्रमिक तथा नयाँ रोजगारदाताले पुरा गर्नुपर्ने प्रकृयाका बारेमा पनि कतारले स्पष्ट पारेको छ ।
कतारले घोषणा गरेको श्रम क्षेत्र सुधारको कार्यक्रम व्यवहारिक रुपमा लागु भएमा यसबाट ठूलो संख्यामा कतारमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिक लाभान्वित हुनेछन् । कतिपय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले कतारको सुधारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् भनें कतिपयले यो व्यवहारिक रुपमा कसरी लागु हुन्छ हेर्न बाँकी नै रहेको बताएका छन् ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!