मनोज पराजुली। असोज १२, काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिकको हितको लागि गरेको एक प्रस्तावमा नेपालले वर्षौंसम्म झुलाएर निर्णय नगरेको पाइएको छ । मलेसियामा कार्यरत श्रमिकहरुको हितको लागि मलेसिया सरकारले सन् २०१९ जनवरी १ बाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 'सोक्सो' लागू गरेको थियो । सो अनुरुप मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 'सोक्सो' मा समावेश हुन आग्रह गरिएको थियो ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले पनि २०७५ पुस १३ मा सूचना जारी गरी साविकको फोरेन वर्कर्स कम्पेन्सन स्किम (एफडब्लूसीएस) को सट्टा नयाँ व्यवस्था सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाईजेशन (सोक्सो) मा आवद्ध हुन आग्रह गरेको थियो । साथै मलेसियामा कार्यरत श्रमिकले आ-आफ्ना रोजगारसँग सम्पर्क राखेर आफूलाई सोक्सोमा दर्ता गराइदिन भन्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको थियो ।

श्रमिकलाई के के छन् सुविधा ? 

नयाँ कार्यक्रममा दर्ता हुने कामदारहरुले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रमि परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार सुविधा, सहयोगी भत्ता र पुन: स्थापना लगायतका सुविधा पाउने उल्लेख छ । मलेसियामा वैधानिक रुपमा रहेका कामदारले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् । साविकको कम्पनी छाडेर भागेमा तथा अवैधानिक भएमा त्यस्ता कामदारले सामाजिक सुरक्षा वापतको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ ।

मलेसियाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि लागू गरेको 'सोक्सो' कार्यक्रममा रोजगारदाताले नै विदेशी कामदारलाई सोक्सोमा दर्ता गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा वापतको कामदारको मासिक न्युनतम् पारिश्रमिकको १.२५ प्रतिशत तिरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ । रोजगारदाताले कामदारको पारिश्रमिकबाट पनि यो रकम कट्टा गर्न नपाउने नियम छ ।

श्रमिकको भिसा लगायत अन्य कागजात तयार भइसकेपछि मात्रै दर्ता हुन पाउने छन्। कार्य अवधिभित्र मृत्यु भएमा विदेशी श्रमिकका परिवार (आमा–बुबा, श्रीमान वा श्रीमती)ले श्रमिकले पाउने तलवको ९० प्रतिशत तलब बाँचुन्जेल पाउने छन् । छोराछोरीले भने २१ वर्ष मुनिकाले मात्रै मासिक तलव पाउने छन्। यस्तै कामको शिलशिलामा दुर्घटनामा परेका श्रमिकले उपचारको सुविधा पाउने र पूर्ण असक्षम भए आजिवन सुविधा पाउने छन्।

मृत्यु भएका श्रमिकको मलेसियामा नै दाहसंस्कार गरे परिवारले २ हजार रिंगिट र शव नेपाल ल्याए ६ हजार ५ सय रिंगिटसम्म खर्च पाउने छन्। मलेसियामा बिरामी भएमा पनि यही कोषले औषधि उपचारको सुविधा दिनेछ ।

सन् २०१९ जनवरी देखि नै मलेसिया जाने कामदारले पनि नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सोक्सो मा नै अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो तर हालसम्म १ लाख २५ हजार नेपाली श्रमिक मात्र यो कार्यक्रममा आवद्ध भएका वैदेशिक रोजगार वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ बताउँछन्  । मलेसियामा करिव ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन्। 

मन्त्रीले नै नबुझेपछि ..

मलेसिया सरकारले 'सोक्सो' कार्यक्रम ल्याएलगत्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै नेपाली श्रमिकलाई समेट्ने गरी समझदारी गर्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर मलेसियाले गरेको प्रस्तावको २ वर्ष बित्ने लाग्दा बल्ल समझदारी गर्ने प्रक्रियाले मुर्त रुप पाउन लागेको हो । नेपालमा पनि श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याइरहँदा मलेसिया आँफैले विदेशी सहित सम्पूर्ण श्रमिकको लागि सोक्सो कार्यक्रम ल्याउनु आँफैमा राम्रो कुरा थियो त्यस अन्तर्गत २ देश विच समझदारी गरेर अगाडी बढ्न पटक पटक मलेसियाले प्रस्ताव गरेको थियो तर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसको महत्व नबुझ्दा सहमति हुन सकेको छैन वैदेशिक रोजगार वोर्डका एक अधिकारीले भने 'निवर्तमान श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टकै पालामा उक्त प्रस्ताव आएको हो तर उनले समेत त्यस प्रस्तावको फाइल नै हेर्न चाहेनन् र अहिलेका श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवको कार्यकालको १० महिना हुँदा सम्म समेत निर्णय दिन सकेका छैनन् । तत्कालीन श्रममन्त्री विष्टले तत्कालीन समयमा अवैध रुपमा चलेका भन्दै ५ संस्थालाई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएर १५ महिना भन्दा बढी मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाऊन रोक लगाएका थिए ।  तरपछि मन्त्री विष्टले ठगि मुद्धा चलाएका व्यक्ति/संस्थाहरुले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

बल्ल तयारी पुरा हुँदै 

अन्तत: मलेसियाको प्रस्ताव अनुसार हाल नेपालले सबै तयारी पूरा गरेको र श्रम मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद् बाट स्वीकृति पाउनासाथ समझदारीमा हस्ताक्षर गरिने वोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए  । ‘मलेसियाले पठाएको प्रस्तावमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय समेटेर अन्तिम खाका तयार पारेका छौं , राजदूतावास पनि यसमा सकारात्मक छ’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘५ गते बोर्ड बैठकबाट पनि अगाडि बढ्ने निर्णय भइसकेपछि मन्त्रालयसँग नीतिगत सहमतीका लागि पत्र पठाएको छु, मन्त्रालयले सहमति दिनासाथ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।’

अहिले आएर प्रस्तावमा समझदारी गरिन लागेपनि सोक्सोमा आवद्ध भएका नेपाली श्रमिकले अहिले पनि यो सुविधा पाइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'अहिले पनि हामीले सोक्सो बाट सुविधा पाउने नेपालीहरुको लागि सहजीकरण गर्दै विवरण मलेसियालाई उपलब्ध गराएका छौं' श्रेष्ठले भने । 

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गराउन दुई देश सरकारबीच समझदारी नै हुन लागेको मलेसिया पहिलो श्रम गन्तव्य हो । मलेसियाले यसअघि इन्डोनेशिया र पाकिस्तानसँग उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपाल र बंगलादेशसँग पनि तत्काल समझदारी गर्न मलेसियाले प्रस्ताव गरेको थियो । सोहि अनुसार नेपालसंग हाल समझदारी हुन लागेको हो । 

नेपालमा वैदेशिक रोजगार वोर्डमार्फत समझदारी हुने र पछि पनि वोर्डमार्फत नै प्रक्रिया हुनेछ । वोर्डमार्फत पीडित श्रमिक परिवारको विवरण प्रमाणिकरण गरिने र सम्पर्क समन्वय गरी पीडितलाई सिधै क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।