मङ्सिर १५, काठमाडौं । अबदेखि युरोप लगायतका देशबाट नेपाली श्रमिकको माग ल्याउन सहज हुने भएको छ । नेपाली राजदुतावास नभएको युरोप लगाएत अन्य मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सोहि मुलुक का चेम्बर अफ कमर्श ले प्रमाणीकरण गरि सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी को डोमेनबाट वैदेशिक रोजगार विभागमा ईमेल मार्फत सक्कल मागपत्र पठाएमा पूर्व स्वीकृति दिईने भएको छ ।  

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक विषयमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मंच,  नेपालको ९ बुंदे मागपत्र बुझ्दै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले  उक्त स्वीकृति दिइने बताएको मंचका संयोजक रामप्रसाद भान्त्वनाले साझा सवाललाई जानकारी दिए । साइप्रसको हकमा रोकिएर बसेको पूर्व स्वीकृति विभागले तत्काल सुचारु गर्ने सहमति भएको संयोजक भान्त्वनाले बताए । साथै अख्तियारी पत्रको म्याद सकिएको हकमा गन्तव्य मुलुकस्थित राजदुतावासबाट प्रमाणित भई पुन: अख्तियारी पत्र को सक्कल प्रति आएमा पूर्ववत मागपत्र यथावत रही काम गर्ने मिल्ने व्यवस्था गरिने महानिर्देशक दहालले बताएको भान्त्वनाले जानकारी दिए ।

कोभिड -१९ का कारण विगत ९ महिना देखी बन्द भएकोले अधिकांश पुर्व स्विकृती भएका फाईलहरुमा कामदारहरु पठाउन नपाउदै अवधि समाप्त हुन गएकोले सो युर्व स्विकृतिको म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने माग मंचले गरेको छ ।

साईप्रस लगाएतका गन्तव्य मुलुकहरुको पुर्व स्विकृतिका लागिफाईलहरु कार्यालयमा दर्ता भएको लामो समय भई सक्दा पनि पुर्व स्विकृति दिएको छैन, रोक्नु पर्ने युक्तियुक्त कारण देखिदैन तसर्थ सम्पुर्ण गन्तव्य भुलुकहरुको पुर्व स्विकृति पूर्ववत् रुपमा तुरुन्त दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ । उक्त मागअनुरुप साइप्रसको हकमा रोकिएर बसेको पूर्व स्वीकृति विभागले तत्काल सुचारु गर्ने सहमति भएको संयोजक भान्त्वनाले साझा सवाललाई जानकारी दिए ।

करार पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नै तोकिएको तलव तथा सेवा सुविधा प्राप्त भईरहेको अवस्थामा कोभिड - १९ का कारण रोजगार गुमाई नेपाल फर्किने श्रमिकहरुको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासोहरुको सुनुवाई गर्न व्यवसायीहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी छुट्टै समिति बनाई सोही मार्फत समस्या समाधान गर्नु पर्ने मंचले माग गरेको छ । यसका लागि आवश्यक परे समिति बनाउन विभाग तयार रहेको महानिर्देशक दहालले बताएको भान्त्वनाले जानकारी दिए ।

गन्तव्य मुलुक पुगि सकेर कालो सूचीमा परि वा मेडिकल अनफिट भई वा अन्य कारपाले ६ माहिना भित्र फिर्ता भई आएमा सो कोटा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न विभागसंग मंचले माग गरेको छ ।

कोभिड -१९ का कारण रोजगार गुमाई नेपाल फर्किएका श्रमिकहरुको सम्वन्धमा, ईजाजत पत्र प्राप्त संस्था तथा रोजगारदाता कम्पनीको र श्रमिकको कुनै पनि गल्ती नदेखिएमा प्रवर्द्धन वोर्डमा जम्मा भएको भलाई कोय प्रयोग गरी वा अन्य तरिका अपनाई श्रमिकलाई उचित राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तर कोभिडको बहाना बनाई स्वईच्छाले काम र कम्पनी छोड़ी वा कुनै गैर कानूनी कार्य गरी नेपाल फर्किएका कामदारको सम्बन्धमा  व्यवसायीको कुनै गल्ती नहुने हुदा कामदार स्वयं जिम्मेवार हुनु पर्ने व्यवस्था माग गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले परिक्षणका रुपमाप्रयोग गर्न शुरु गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार कामदार छनोट सम्वन्धमा पटक पटक विज्ञापन गर्नु पर्ने जस्ता अन्य धेरै कठिनाईहरु रहेकोले यसलाई परिमार्जन वा साबिक कै पढद्धतिलाई निरन्तरता दिन महानिर्देशक दहालसंग मंचले माग गरेको छ ।

जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धमा विभागवाट जारी गरिएको जिट्को लाइसेन्स को विभिन्न समय र परिस्थीतीका कारणले गर्दा कतिपय व्यवसायिक संस्थाहरु नविकरण नभएका र कतिपय सुचिकृत हुनै नपाएकोले र हाल प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा नभई कामदारकै रुपमा माग भईरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले उक्त अवसर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न मंचले माग गरेको छ ।

जापान मुलककी सबै प्रकारका रोजगारीमा जाने कामदारहरु सम्पुर्ण ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु मार्फत पठाउने गरी निर्देशिका वनाई लागू गर्न मंचले माग गरेको छ । त्यस्तै कतारमा कामदार पठाउने सन्दर्भमा केहि व्यवसायीहरुले सिन्डीकेट खडा गर्ने प्रयासमा लागेको र मुलुकको प्रचलित कानुनको अवज्ञा गर्दै विना पूर्व स्विकृति अन्तर्वा्ताहरुको आयोजना गरीरहेकोले निजहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नु गरि सम्पुर्ण ईजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुले स्वस्थ प्रतिस्पर्धांका आधारमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण मिलाउन मंचले विभागको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।